Tuesday, September 22, 2020

कृषी विधेयक

 


शेतकऱ्यांसाठी असलेले कृषी विधेयक संसदेच्या पावसाळी सत्रात पारित झाले. त्याने कोणाचा लाभ कोणाचा तोटा झाला ते बघू -

सध्यस्तिथी – शेतकरी एमएसपी MSP (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) प्रमाणे सरकारला पीक विकतात. पण सरकार सगळे पीक विकत घेऊ शकत नाही. जे मोठे शेतकरी आहेत ते सरकारला एमएसपीच्या किमतीने पीक विकतात, व अशा शेतक-यांची टक्केवारी सरासरी १५ टक्के आहे. पण छोट्या शेतकऱ्यांना सरकारला पीक विकायला अवघड जाते. असे साधारण ८५ टक्के शेतकरी आहेत. असे छोटे शेतकरी एपिएमसी APMC (एग्रीकलचरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी) तर्फे मिळेल त्या किमतीला (एमएसपीहून खूप कमी किमतीला सुद्धा) त्यांचे पीक बाजारात विकतात. एपिएमसीतर्फेच गेले पाहिजे ह्या बंधनाने त्यांना त्यांचे पीक नेहमी कमी किमतीत विकावे लागते. कारण एपिएमसीवर अर्थी, बिछौले, व्यापारी, सावकार व राजकारणी ह्यांची पकड घट्ट झाली आहे व ते पडेल किमतीला शेतकऱ्यांकडून माल घेऊन जास्त किमतीला बाजारात विकतात. त्यात त्यांचा फायदा व शेतकऱ्यांना रडकुंडीची पाळी येते. उदाहरणादाखल - बटाटा शेतकऱ्यांकडून २ रु ते ५ रु किलो ने घेतला जातो तर बाजारात ३० ते ४० रु किलोने एपिएमसी विकते. एवढेच नाही तर कधी कधी भाव वाढवण्यासाठी उभ्या पिकाला आग लावून पीक बाजारात आणूच देत नाहीत. छोट्या शेतकऱ्यांचा ह्यात नेहमी तोटाच होतो. अशा वेळेला ह्याच अर्थीकडून शेतकरी उसने पैसे घेऊन पोटाची भूक भागवतो व सावकारांच्या कारस्थानाला बळी पडतो.  

कृषी विधेयकाने वरती लिहिलेल्या सध्यस्तिथीत आणलेला फरक - शेतकऱ्यांना कोठल्याही बाजारपेठेत आता त्यांचे पीक विकता येईल – ह्याचा अर्थ ते एपिएमसी तर्फेच विकण्यास बांधील नाहीत. एमएसपी पेक्षा जास्त किंमत जिथे मिळत असेल तेथे व तेथल्या बाजार पेठेत विकू शकतात. नसेल मिळत तर एमएसपीच्या किमतीत सरकारला किंवा एपिएमसीला विकता येईल अशी तरतूद ह्या होणा-या कायद्यात आहे. ह्या विधेयकाच्यामुळे मोठ्या कंपन्या जर छोटी छोटी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांच्याकडून माल विकत घेणार असतील तर त्यांच्या बरोबर सौदा करून फायदा करून घ्यायची शेतकऱ्यांना पुरी सूट आहे. बी पेरण्या आधी किंमत ठरवता येईल व बाजारात ठरवलेल्या किमतीपेक्षा नंतर जास्त किंमत मिळत असेल तर शेतकऱ्याला ती अधिक किंमत मिळेल अशी तरतूद ह्या विधेयकात आहे. जर किंमतीत घट झाली तर शेतकऱ्याला आधी ठरलेली (जास्तीची) किंमत मिळेल. शेतकऱ्यांना किमती प्रमाणे पैसा वेळच्यावेळी मिळेल. हे सगळे सुकर होण्यासाठी दहा हजारावर कोऑपरेटीव्ह सोसायट्यांची उभारणी केली जाईल व एपिएमसीला समांतर माध्यम उपलब्ध करून दिले जाईल. अशा करण्याने एपिएमसीची मक्तेदारी संपायला मदत होईल व शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. शेतात आलेले पीक सौदा झालेल्या कंपन्या त्यांच्या शेतावरून उचलून नेतील, त्याकारणाने शेतक-यांचा पीक बाजारा पर्यंत पोहोचवण्याचा त्रास वाचेल. ह्या सगळ्यामुळे बाजारात चुरस निर्माण होऊन एपिएमसीची मक्तेदारी संपुष्टात येईल किंवा एपिएमसीला शेतकऱ्यांना वाजवी भाव देण्यात आपोआप भाग पाडले जाईल.

ह्या पार्श्वभूमीवर कोणाला कसा फायदा होतो ते पाहूया

शेतकरी – त्यांना फायदाच होणार कारण आता आहे त्या पेक्षा अधिक बाजारपेठा त्यांना उपलब्ध होणार आहेत व त्याच बरोबर मोठ्या कंपन्यांचे भांडवल त्यांना शेती करायला उपयोगी पडणार आहे.

कॉंग्रेस – शेतकऱ्याला एपिएमसीच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याचा मुद्दा त्यांच्या २०१९च्या जाहीरनाम्यात कॉग्रेसनी केला होता. पण तो पक्ष आता सुकाणू हरवलेल्या जहाजासारखा आहे. स्वतःच्या अस्तित्वावर प्रश्न उपस्थित झाले असताना त्या पक्षामधल्या लोकांची विवेक बुद्धी नष्ट झाली आहे. राहुल व त्याची आई लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या आदल्याच दिवशी देशाबाहेर गेले. त्यांना कोण गंभीरतेने घेणार. त्यांनी ह्या विधेयकाच्या विरोधी (विरोधी पक्ष म्हणून) भूमिका घेऊन एक प्रकारे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. विनाश काले विपरीत बुद्धी अजून काय.

शिरोमणी अकाली दल, राष्ट्रवादी कॉग्रेस व तत्सम पक्ष – त्यांचे बरेच पदाधिकारी एपिएमसी चालवत असल्या कारणाने व त्यांचे काही आप्त व जवळचे अर्थी, सावकार, ट्रेडर्सच्या भूमिकेत असल्याने त्यांना ह्या विधेयकाने मोठा फटका बसणार आहे. इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकाला, स्वतःला शेतकरी म्हणणारे, देशाचे माजी कृषिमंत्री आपले शरद काका सोयीस्कर रित्या राज्यसभेत उपस्थित नव्हते. ह्यावरून जाणकाराने ते कोणाच्या बाजूचे आहेत ते समजावे. 

शिवसेना – लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने व राज्यसभेत विरोधात. ही मंडळी तर काही विचार व विवेकाच्या गोष्टी करूच शकत नाहीत. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मत दिले कारण तेथे लोकांच्यात मत मागायला जावे लागते. सत्तेसाठी कॉग्रेस व राष्ट्रवादीपुढे लोटांगण घातले म्हणून त्यांना खूश ठेवण्यासाठी राज्यसभेत विरोधात मत दिले. परत लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने व राज्यसभेत विधेयकाच्या विरोधात दिलेली भाषणे निवडणुकीच्या वेळी सोयीने वापरता यावी म्हणून हे गैरजबाबदार वर्तन त्यांनी मुद्दमून केले.  

पत्रकार – मराठी पत्रकारांनी अभ्यास करून लिहिलेले लेख अजून वाचनात आले नाहीत. उगीच थाळी व टाळी वरून पंतप्रधानांची टवाळी उडवणारे व फेसबुकच्या वैयक्तीत पानाच्या मागे लपून आपल्या पत्रकारितेचा आविष्कार करणारे पत्रकार दिसतात पण कोणी गंभीर प्रश्नांचे अभ्यास करून लिहिलेले लेख क्वचितच पाहायला मिळतात.

माध्यमे – प्रसार माध्यमे कोणत्या पक्षाच्या बाजूने आहेत त्यावरून ते त्यांचे कार्यक्रम चालवतात. एनडिटीव्ही, इंडिया टुडे विधेयकाच्या विरोधात कार्यक्रम चालवतील व टाइम्स नाऊ व रिपब्लिक विधेयकाच्या बाजूने हे कार्यक्रम न पाहता सांगता येईल. त्यांची विश्वासाहर्ता किती रसातळाला गेली आहे ते ह्यावरून दिसते.

1 comment:

  1. एम एस पी काही धान्यावर वाढवून सुद्धा मिळत आहे. लोकांसमोर विरोधी पक्षाचे पितळ उघडं पडायला हवं.सध्या सुशांत सोडून काहीच चालू नाही मीडिया मध्ये.शेतकरी समस्या TRP वाढत नाही, आणखी काय!

    ReplyDelete