रफाल करार

रफाल करार

पार्श्वभूमी

रफाल करारा बाबत बऱ्याच लोकांनी लिहिले आहे व त्याच्या बद्दल बरेच बोलले जात आहे. काँग्रेसने त्याला भ्रष्टाचाराचा करार असे म्हणत बोफर्सच्या रांगेत बसवण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. संरक्षण खरेदी ही नेहमीच महागाची असते. ह्याचे कारण संरक्षणात वापरली जाणारी वेगवेगळी साधने, दारुगोळा, तोफा, विमाने इत्यादीचे तंत्रज्ञान हे अग्रणी असते  व ते मिळायला अवघड. बनवायला अवघड व असे हे विकसित केलेले तंत्रज्ञान सहजा सहजी कोणताही देश द्यायला किंवा विकायला तयार नसतो. जर असे तंत्रज्ञान शत्रू देशाला कळले तर त्याची ते तोड काढू शकतील किंवा अशा तंत्रज्ञानाने बनलेल्या हत्यारांशी दोन हात करण्यासाठी सज्ज राहू शकतील. हे होऊ नये म्हणून सावधगिरी बाळगायची.   बऱ्याच वेळेला असे तंत्रज्ञान गोपनीय ठेवले जाते. 

हा लेख रफाल बद्दल माहिती हवी असे वाटणाऱ्यांसाठी लिहिला आहे. ह्या लेखाच्या पहिल्या भागात रफाल करार होण्या पर्यंतचे वेळापत्रक दिले आहे. दुसऱ्या भागात आपल्याला वारंवार पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. काही लोकांचे पहिला भाग व दुसरा भाग वाचून समाधान होईल. ह्यात त्यांना पडलेल्या प्रश्नांची तर उत्तरे आहेतच पण इतरांना पडलेल्या प्रश्नांची पण उत्तरे आहेत व काँग्रेस पक्षाच्या संशयी नेत्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची पण उत्तरे आपल्याला वाचायला मिळतील.    

वारंवार पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देताना काही अंग्रेजी शब्दांचे अर्थ व त्यांच्या आद्याक्षरांच्या शब्द समूहांची यादी तिसऱ्या भागात दिलेली आहे. ज्या लोकांना संरक्षण खरेदी कशी होते, त्याचे नियम काय आहेत, संरक्षण खरेदीचे धोरण काय आहे, त्याची प्रक्रिया कशी असते हे वाचायचे असेल त्यांनी तिसरा भाग वाचावा. 

भाग १ - रफाल कराराचे वेळापत्रक

भाग २ - वारंवार पडणाऱे प्रश्न.

भाग ३ –- संरक्षण खरेदी प्रक्रिया.

भाग १ - रफाल कराराचे वेळापत्रक

१.    भारतीय वायुसेनेला वर्ष २००१ मध्ये असे वाटले की त्यांच्याकडे जड व हलक्या  वजनाची युद्धविमाने आहेत. त्यांच्याच जोडीला मध्यम वजनाची अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने लिप्त अशी विमाने शामील करून घ्यावीशी वाटली (भाग ३ परिच्छेद ६(अ) वाचा).

२.    अशी मध्यम वजनाची विमाने खरेदीची प्रक्रिया वर्ष २००७ मध्ये सुरू झाली. रक्षा संपादन मंडळ किंवा संरक्षण अधिग्रहण परिषद - डिफेन्स एक्विझीशन कौन्सिल (DAC)  ने विनंती प्रस्ताव Request for Proposal (RFP) देण्यास हिरवा कंदील दाखवला. १२६ मध्यम वजनाची युद्ध विमाने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट्स (MMRCA) खरेदी करण्यासाठी लॉकहिड मार्टीनची एफ् १६, बोईंगची एफ्/ए १८, युरोफायटर टायफून, रशियन मिग ३५, स्वीडनची साब ग्रिपेन व फ्रांसची रफाल इतक्या लोकांनी विनंतीला मान देऊन आपली विमाने विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली. तांत्रिकी चाचणी समिती Technical Evaluation Committee (TEC) व उड्डाण चाचणी Field/ Flight Evaluation Trials (FET) नंतर वर्ष २०११ मध्ये भारतीय वायुसेनेने रफाल व युरोफायटर टायफून ह्यांना तांत्रिकी दृष्ट्या ठीक म्हणून निवडीच्या यादीत ठेवले. 

३.    त्यात रफालने सगळ्यात कमी बोली लावली होती म्हणून शेवटी रफालची निवड केली गेली. बोली लावल्यावर सुद्धा वाटाघाटी होतात. त्यांनी किंमत अजून कमी होऊ शकते. 

४.    पण २ वर्षांच्या अथक वाटाघाटी नंतर सुद्धा वाटाघाटी पूर्णं होऊ शकल्या नाहीत. (संरक्षण खरेदीत अशा वाटाघाटी पूर्णत्वाला यायला साधारण काही महिने लागतात पण रफाल बाबत दोन वर्षानंतर सुद्धा वाटाघाटी काही कारणाने पूर्णं होऊ शकल्या नव्हत्या) त्याचे मुख्य कारण हे की रफाल चे तंत्रज्ञान हिंदुस्तान एरोनॉटीक्सला कसे द्यायचे हा वाद चालला होता. तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण ट्रान्स्फर ऑफ टेक्नॉलॉजी (ToT) ह्याचे वेगवेगळे स्तर आहेत. काही मध्ये नुसते विमान जुळवण्याचे तंत्रज्ञान असते, काही मध्ये त्याचे भाग बनवायचे व मग ते जुळवायचे असे तंत्रज्ञान असते काहीं मध्ये कच्च्या माला पासून त्याचे भाग बनवायचे व मग ते जुळवून विमान बांधायचे असे वेगवेगळे स्तर असतात. विनंती प्रस्तावात एक कलम असे होते की जर हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स ने जुळवून विमान बनवले तर त्या जुळवलेल्या विमानाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी दासू (राफेल बनवणारी कंपनी) ने घेतली पाहिजे. दासूला हे बिलकूल पसंत नव्हते. त्यांच्या मते विमान जर हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स जुळवणार असेल तर १०८ जुळवलेल्या विमानांच्या गुणवत्तेची जबाबदारी पण हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स नेच घ्यायला पाहिजे (१८ विमाने जशी च्या तशी फ्रान्स मधून येणार होती व बाकीची १०८ येथे बनली असती - जर वाटाघाटी पूर्णत्वाला गेल्या असत्या तर! ) ह्यात परत अजून एक समस्या होती. दासू कंपनी , एक विमान बनवायला, ३ करोड मनुष्य तास लागतील असे म्हणत होती, हिंदुस्तान एरोनॉटीक्सच्या मते मात्र एक विमान बनवायला ३ करोड पेक्षा दुपटीहून जास्त मनुष्य तास लागतील असा अंदाज होता.  त्यामुळे दासूचा बोलीचा अंदाज चुकणार होता व दासू घाट्यांत गेली असती. आपण सगळ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की व्यावसायिक कंपन्या नफ्यासाठी जगतात. दासू काही बिनसरकारी धर्मदाय संघटना नाही की सामान कमी किमतीत तोटा स्वीकारून स्वस्त दरात देईल. कोणतेही सरकार किंवा कंपनी युद्धाला लागणारी सामुग्री दुसऱ्या राष्ट्राला फुकट किंवा तोटा स्वीकारून स्वस्तात देत नाहीत

५.    आता पर्यंत विमानाची खरेदी रक्षा संपादन प्रक्रिये डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर (DPP), प्रमाणे व्यावसायिक खरेदी डायरेक्ट कमर्शियल सेल्स् (DCS) च्या स्वरूपात चाललेली होती. मोदी सरकार आल्यावर सरकारला असे दिसून आले की ३ वर्षा नंतरही वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहचत नाहीत. सरकारने विमानांची आवश्यकता स्वीकारण्या पासून एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसीटी (AoN) स्वीकारण्या पासून साल २००७ पासून २०१५ पर्यंत ८ वर्ष लोटली होती. काही तरी केले पाहिजे होते. मोदी सरकारने ठरवले की हा सौदा खूप महागाचा आहे. त्यामुळे तो वेगळ्या पद्धतीने हाताळला पाहिजे. ही वेगळी पद्धत म्हणजे सरकार थेट विमान बनवणाऱ्या कंपनीच्या सरकारशी बोलून ह्या समस्येवर तोडगा काढला पाहिजे. हा अंतर सरकारी करार  वा सरकार ते सरकार खरेदी हा पहिल्यांदा होणारा प्रयोग नव्हता. खूप महाग सौदे खरे तर सरकार ते सरकार करारानेच केली जातात त्यात मधली लाचलुचपत घेणारी लोक टाळली जातात. त्यामुळे अशा अंतर सरकारी करारासाठी मोदी सरकार ने तेच (रफाल) विमान ठरवले जे आधी रक्षा संपादन प्रक्रियेतून ठरवले गेले होते व ज्याच्या तांत्रिकी व उड्डाण चाचण्या पार पाडून सगळ्यात कमी बोली लावल्यामुळे निवड झाली होती व ते म्हणजे रफाल.  

६.    मोदी एप्रिल २०१५ मध्ये फ्रांन्सीसी पंतप्रधानांना भेटले व दोन्ही सरकारे एकमेकांशी बोलून रफाल करारावर पुढे जाऊ असे ठरले गेले. अंतर सरकारी करार इंटर गोव्हरनमेंटल ऍग्रीमेंट (IGA) झाले व पुढे १६ महिन्या नंतर मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीने - कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCA) फ्रान्स मध्ये बांधली गेलेली अशी ३६ रफाल विमाने (१२६ विमानांच्या ऐवजी फक्त ३६ विमाने) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.

भाग २ – वारंवार पडणारे प्रश्न व अंततः 

प्रश्न १ – मोदी सरकारने वाटाघाटी केल्या नंतरची रफालची किंमत यूपीए सरकारने ठरवल्या पेक्षा जास्त आहे का.

उ१-   यूपीए सरकारच्या वेळेस सुरू झालेल्या वाटाघाटी पूर्णत्वास गेल्या नव्हत्या त्यामुळे अपूर्ण राहिलेल्या वाटाघाटीतून उद्भवणारी किंमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या वाटाघाटींच्या किमतीची आपण तुलना करू शकत नाही. वाटाघाटी ‘किमतीच्या अंदाजे आकड्यावर’ आधारलेल्या असतात. हा ‘किमतीचा अंदाजे आकडा’ नवीन नवीन मिळणाऱ्या माहिती नुसार बदलत राहतो. कोठल्याही वाटाघाटी करायच्या आधी एक कार्य समिती ‘किमतीचा अंदाजे आकडा’ म्हणजेच ‘बॉलपार्क प्राइस’ किंवा ‘बेंचमार्क प्राइस’ तयार करते. असल्या अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित वस्तूंची किंमत बाजारात उपलब्ध नसते त्यामुळे वेगवेगळ्या माहितीवर व समितीच्या अनुभवावर एक किमतीचा अंदाजे आकडा बॉलपार्क प्राइस ठरवला जातो व त्याला मध्य मानून वाटाघाटींना सुरवात करतात. जेव्हा केव्हा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचतात तेव्हा अशा ठरलेल्या किमतीच्या वैधतेचा काल करारात नमूद करतात. आता युपिएच्या सरकारात २०१४ पर्यंत रफाल बाबत करारच झाला नसल्या कारणाने अर्धवट वाटाघाटींची अर्धवट किंमत व अशा वैधता नसलेल्या अर्धवट किमतीला काही अर्थ नाही,  ना त्याचा काही उपयोग.

पण तरी सुद्धा वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या ३६ रफाल ची किंमत अर्धवट वाटाघाटीच्या यूपीए पेक्षा कमीच आहे परत त्यात ५० टक्के ऑफसेटचे (व्यापारातला भारतीय भाग) नवीन कलम आहेच (ऑफसेट काय असते ते भाग ३ परिच्छेद ६ (ग) मध्ये वाचायला मिळेल) (पण येथे थोडक्यात देतो – ऑफसेट (व्यापारातला भारतीय भाग) असणे भारतीय कंपन्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर असते. त्यात जर ५० टक्के ऑफसेट असेल तर सौद्याच्या ५० टक्के किमतीचा व्यापार व व्यवसाय भारतीय कंपन्यांना परदेशातील करार झालेल्या कंपनीला द्यायला लागतो. एका अर्थाने ५० टक्के पैसा परत भारतात येतो. चीन मध्ये हा  १०० टक्क्यावर जाऊ शकतो).

परत नियंत्रक महालेखा परीक्षक – कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल (CAG) किमतीची बारकाईने चौकशी करून निवाडा देतीलच. तो पर्यंत अर्धवट वाटाघाटीतून निघणारी किंमत व पूर्णत्वाला पोहोचलेल्या व करार झालेल्या किमतीची तुलना करणे म्हणजे पेरू बरोबर आंब्याच्या किमतीची तुलना करण्या जोगे चुकीचे ठरेल. 

प्रश्न २ – जर वाटाघाटी करून किंमत यूपीए पेक्षा कमी असेल तर मग ३६ रफाल विमानेच का १२६ रफाल विमाने का नाही घेतली.

उ २- ३६ ऱफाल चे वितरण सप्टेंबर २०१९ पासून सुरू होऊन ते दोन तीन वर्षात भारतात येतील. पाहिल्या वर्षी ०६ दुसऱ्या वर्षी १२ व तिसऱ्या वर्षी १८ असे काहीसे वितरण असेल. त्या काळात हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स एलसीए तेजस ह्या लढाऊ विमानाचे उत्पादन वाढवून भारतीय वायुसेनेला त्याचे वितरण करायला लागले असेल व ह्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपनीला डिफेन्स पिएसयू (DPSU) व्यवसाय उपलब्ध होऊन फायदा होईल. नाहीतर युपिएच्या काळात ३ वर्ष झाली तरी वाटाघाटी संपत नव्हत्या. ह्याचे कारण असे की दासू (रफालची कंपनी) ह्या कंपनीला भारतातील हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स ला ToT देण्यात गुणवत्ते विषयक शंका असल्या कारणाने अजून ५ ते ७ वर्षात तरी वाटाघाटी पूर्णत्वाला येतील असे वाटत नव्हते एवढेच काय अशा रखडलेल्या वाटाघाटींमुळे कधी कधी पूर्णं प्रकल्पच गुंडाळून ठेवला जातो व असे झाले असते (त्याची शक्यता दाट होती) तर भारतीय वायुसेनेला विमानांपासून वंचित राहायला लागले असते व त्याच बरोबर हिंदुस्तान एरोनॉटीक्सचे सुद्धा हातचे काम गेले असते (१०८ विमाने बांधण्याचे).

आता ३६ विमानांचा करार झाला आहे. त्याच बरोबर पुढे वाटले तर त्या वेळेच्या सरकारला जास्तीची ऱफाल विमाने घेण्यास कोणी थांबवले नाही व एकदा वाटाघाटी होऊन करार झाला की पुढच्या वाटाघाटींसाठी अनायासे किमतीचा अंदाजे आकडा बॉलपार्क प्राइस रक्षा समितीकडे आपोआप मिळालेला असेल त्यामुळे पुढच्या वाटाघाटी सुकर व पटकन संपू शकतात.

पण ह्या पेक्षा सुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो. व तो म्हणजे आपल्या देशाला खरोखरच १२६ ऱफालची गरज आहे का – हा प्रश्न.

प्रश्न ३ – आपल्या देशाला १२६ ऱफालची गरज आहे का.

उ ३ – ह्या उत्तरासाठी आपण सापेक्ष व प्रामाणिकपणे विचार करायला हवा. मी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये मनोहर पारिकरांना एक पत्र लिहिले होते. अंग्रेजी मध्ये होते पण त्या पत्राचा ह्या विषयास अनुशंघून असलेला भाग, मराठीत देत आहे. त्या पत्रात रफालची विमाने १२६ पेक्षा कमी का घ्यावीत ह्याचा तर्क दिलेला आहे तो वाचावा –

मूळ पत्र इंग्रजीत होते

“………………………… Along with technology the combat scene has under gone a change and military aviation has grown into a superior tactical and strategic arm. Present day fighter aircrafts carryout tasks of several aircrafts in one single modern fighter aircraft. With the fantastic capabilities, the emphasis is not on numbers but it is on ‘smart’ capability. This can be seen from the fact that the Royal Air Force and the French Air Force, undertake world-wide commitments with just 225 aircraft of two types each, the French Air Force with the Rafale and Mirage-2000 and the Royal Air Force with Tornadoes and Typhoons.

Now we are going for a smart plane in Rafale. I heard CHIEF OF AIR STAFF saying they require more Rafales. It is natural to ask for moon as a head of organisation. No head of an organisation would sincerely trim the organisation except for private entrepreneurs. For public funded organisations we see that they get inflated over a period of time. There are 42 squadrons of MIG now slowly getting depleted. No Chief of Air Staff would say that with smart fighter planes we don’t require so many squadrons. Every organisation on public money tends to grow and never try to scale down the force. As a head of the three services I urge to look into this aspect - do we really need all 42 squadrons. 42 Squadrons were when MIG of low technology fighter was available.  I know that cutting down number of squadrons is not easy and opposition may make mountain out of a mole. At the same time there is no need to equip all squadrons with costly smart planes. That way we can have a healthy mix of smart and not so smart planes.  ………………………………………………………..”

पत्र पुढे दुसऱ्या विषयावर जाते. येथे त्याचा संबंध नाही म्हणून उद्धृत करत नाही.

प्रश्न ४ – ऱफालवर बसवण्यात येणारी शस्त्रप्रणाली मोदी सरकारने बदलली आहे का. यूपीए सरकारच्या वेळेला जी शस्त्रसामुग्री ठरवली होती तीच आहे का.

उ ४ – यूपीए सरकारच्या वेळेला, भारतीय वायुदलाने ज्या शस्त्रप्रणालीची चाचणी केली होती व हिरवा कंदील दाखवला होता तीच शस्त्रप्रणाली ह्या करारात कायम ठेवलेली आहे. ह्या बरोबर दासू कडून केल्या जाण्याचा विमानाचा रखरखावं व विमानाची देखरेखीचा काळ दासू कडून वाढवून घेतला आहे व ५० टक्के ऑफसेट पण लागू केले गेले आहे. हे सगळे आपल्या देशाच्या दृष्टीने हितकारकच आहे.

प्रश्न ५ – बोफर्स हा अंतर सरकारी गोव्हर्नमेट टू गोर्व्हनमेट G2G करार होता का.

उ ५- नाही. बोफर्स हा करार भारत सरकार (रक्षा मंत्रालय) व स्वीडनची बोफर्स तोफा बनवणारी कंपनी ह्या मध्ये झाला होता. त्या वेळेला क्वात्रोची (इटालियन व्यापारी व गांधी घराण्याचा जवळचा स्नेही) ह्यांनी हा करार घडवण्यात मदत केली होती.

प्रश्न ६ – बोफर्स करार संरक्षण खरेदी प्रक्रिया डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर (DPP) प्रमाणे झाली होती का.

उ ६ – नाही. त्या वेळेला (१९८७ च्या सुमारास) डिपिपि अस्तित्वात नव्हती. पाहिली जलद खरेदी प्रक्रिया किंवा फास्ट ट्रॅक प्रोसीजरचे धोरण वर्ष २००१ (वाजपेयी सरकार) च्या वेळेस तयार झाले. वाजपेयी सरकारला त्या वेळेस वाटले रक्षा खरेदीसाठी एक पारदर्शी प्रक्रिया असली पाहिजे म्हणजे भ्रष्टाचार व पैसा चारू लोकं (मिडलमेन) कमी होतील. त्यासाठी धोरण ठरवायचे ठरले. व लागलीच वाजपेयी सरकारा असताना डीपिपि बनवण्यासाठी सल्लामसलती सुरू होऊन पाहिले डिपिपि २००५ साली प्रसिद्ध झाले. त्या वेळच्या संरक्षण मंत्र्यांनी श्री प्रणव मुखर्जी ह्यांनी ह्या धोरणावर सही करून डिपिपि २००५ मध्ये प्रसिद्ध केले. तो पर्यंत रक्षा खरेदी कोठल्याही ठोस धोरणां अभावी मनमानेल तशी केली जायची व म्हणूनच त्यावळचे रक्ष करार भष्टाचारा पासून अलिप्त राहू शकत नव्हते. पण DPP आल्या पासून (२००५) हे चित्र बदलायला सुरवात झाली.

प्रश्न ७ – ऱफाल डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर डिपिपि वर आधारीत आहे का (भाग ३ परिच्छेद १ ते ८ वाचावे).

उ ७ – जेव्हा अंतर सरकारी समन्वय किंवा गोव्हर्नमेंट टू गोव्हर्नमेंट करार होणार असतो तेव्हा दोन्ही सरकाराला करार कसा करावा ह्या बद्दल बरेच स्वातंत्र्य असते. सरकारावर डिपिपि धोरणानेच जायचे असे बंधन नसते. खरे तर मोदी सरकारला मध्यम वजनाची युद्ध विमाने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट्स (MMRCA) बनवणाऱ्या लॉकहिड मार्टीनची एफ् १६, बोईंगची एफ्/ए १८, युरोफायटर टायफून, रशियन मिग ३५, स्वीडनची साब ग्रिपेन व फ्रांसची रफाल ह्या सारख्या कोणत्याही देशाच्या सरकारांबरोबर बोलणी व वाटाघाटी करण्याचे स्वातंत्र्य अंतर सरकारी करारात होते. जर अशा कोणत्याही देशा पासून मीडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट्स खरेदी केले गेले असते तरी ते गैर ठरू शकले नसते.

पण महत्त्वाचा भाग हा आहे की हे स्वातंत्र्य असताना देखील मोदी सरकारने तेच विमान व तीच कंपनी निवडली जी अगोदर आपल्या देशाने २०११ मध्ये डिपिपि प्रक्रिये मार्गे निवडली होती. त्यामुळे मोदी सरकारला एक भरभक्कम नैतिक बळ प्राप्त झाले कारण तांत्रिकी चाचणी व उड्डाण चाचणीतून निवडून येऊन परत दासूची बोली पण सगळ्या विमानात कमी होती. त्यामुळे ह्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे जरी डिपिपि ने न जाण्याचे स्वातंत्र्या मोदी सरकारला होते तरी सुद्धा हा अंतर सरकारी करार डिपिपि वर आधारीतच केला गेला आहे.

प्रश्न ८ – साठी दासूला रिलायन्स सारख्या भारतीय कंपन्यांबरोबर व्यवसाय करायला मोदी सरकारने सुचवले का.

उ ८ – नाही. मूळ उपकरण निर्माता  - ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्यूफॅक्टरर (OEM) इथे दासू कंपनीला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. ते कोणत्याही भारतीय कंपनी बरोबर बोलणी करून करार करू शकतात. फक्त त्या कंपन्यांना डिपार्टमेंट ऑफ इनडस्ट्रीयल पॉलिसी आणि प्रमोशन (DIPP) कडून परवाना उपलब्ध असला पाहिजे. त्याच बरोबर असे  करार अपेंडीक्स अ अध्याय ३ डिपिपि मध्ये दिल्या प्रमाणे झाले पाहिजेत. परत एक अट अशी आहे की जो मूळ निर्माता आहे त्याने त्याच्या इतर छोट्या कंपन्या जर  मध्ये भाग घेऊ शकल्या नाहीत तर त्यांचा ही वाटा स्वीकारून त्यांची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेऊन  पूर्ण केला पाहिजे. एवढे केले तर भारतीय कोणती कंपनी निवडायची ह्याचे स्वातंत्र्य दासू कंपनीला आहे.

२०११ मध्ये हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स बरोबर ToT साठी बोलणी सुरू होती (इथे ToT चा अर्थ विमानाचे भाग जुळवणे व विमान तयार करणे असे घ्यावे लागेल. मी मागे दिल्या प्रमाणे ToT मध्ये वेगवेगळे स्थर आहेत, त्या मुळे कोणी ToT म्हटल्यावर पूर्णं राफेल विमानाचे  निर्माण ToT मुळे हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स करायला लागले असते असे उगाच वाटून हुरळून जाऊ नये).

पण राफेलच्या जुळवणी करण्याच्या ToT ला सुद्धा दासूला वावगे होते व ते २०१२ ते २०१५ च्या निष्फळ वाटाघाटींतून दिसून येते. जर त्या वाटाघाटी तशाच चालू ठेवल्या गेल्या असत्या तर अजून काही वर्ष रखडून शेवटी रफाल करार कधी न होणारा होऊन रफा दफा झाला असता. २००१ मध्ये वायुसेनेने त्यांच्या १५ वर्षाच्या लॉग टर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन प्रमाणे MMRCA ची गरज प्रदर्शित केली होती. ह्या गोष्टीला १५ वर्ष होऊन त्यांच्या हाती काही लागले नव्हते. अजून विलंब झाला असता तर त्यांच्या लॉग टर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन वर परिणाम झाला असता व आपल्या वायुसेनेचे मनोबळ खचले असते. 

प्रश्न ९ – फ्रान्सच्या पूर्व प्रधानमंत्र्यानी एका मुलाखतीत असे म्हटले की मोदी सरकारने रिलायन्सचे नाव घेऊन दासूला सांगितले की रिलायन्स बरोबरच व्यापार करा व म्हणून  तहत दासूला हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स एचएएल सोडून रिलायन्स बरोबर व्यापार करावा लागला.

उ ९ – ह्या मुलाखती नंतर ह्याच पंतप्रधानांनी आपले वक्तव्य मागे घेतले होते. त्यामुळे भारतीय लोकांमध्ये गोंधळ उडवण्यासाठीच असले वक्तव्य दिले होते की काय ह्याची शंका येते.  परत असले वक्तव्य त्यांच्या भारतीय मित्रासाठी समन्वय साधून केले की काय ह्याची पण शंका येते कारण असे वक्तव्य येण्या अगोदरच्या आठवड्यात एका विरोधी पक्षाच्या नेत्याने ट्विट करून भाकीत केले होते की एक हादरून टाकणारे वक्तव्य पुढच्या आठवड्यात येणार आहे त्यामुळे ही शंका!!!! राजकारण वेगळे सोडले तर, ज्यांना डिफेन्स परवाने मिळालेले आहेत अशा सगळ्या कंपन्यांची यादी DIPP कडे असते व त्यांना माहीत असते कोणती भारतीय कंपनी कोणत्या क्षेत्रात व्यापार करतात. व एखाद्या करारात जर करार करणाऱ्या देशाने विचारले तर कंपन्यांची नावे सांगायचे पूर्ण स्वातंत्र्य  DIPP ला आहे. अशी नावे उपलब्ध करून द्यायची हे DIPP चे एक काम आहे. नाहीतर परदेशी कंपनीला त्यांचा वेळ घालवून कंपन्या शोधत हिंडावे लागेल. काही कंपन्या त्यांना कधीच मिळणार नाहीत व त्यामुळे अजाणतेपणे त्यांच्या बरोबर व्यापार केला जाऊ शकणार नाही त्यामुळेच DIPP कडे आपल्या भारतीय कंपन्यांची जाहिरात करण्याचे मोठे काम आहे. तेव्हा जर कोणी सुचवू पाहतं असेल की मोदी सरकारने भारतात व्यवसाय करण्याकरता कंपन्यांची नावे  जाहीर केली तर त्याला भारतीय उद्योगां बद्दल माहिती कशी दिली जाते व त्याची प्रक्रिया काय व त्याचे धोरण काय ह्या कशाची माहिती नाही हेच जाहीर होते. उगाच उचलली जीभ व लावली ताळ्याला असे झाले म्हणायचे.

प्रश्न १० – ह्या करारा अंतर्गत रफाल बरोबर उद्योग करणाऱ्या कोणकोणत्या  कंपन्या आहेत.

उ १० – (भाग ३ परिच्छेद ६ (ग) वाचावा). ७० पेक्षा जास्त भारतीय कंपन्या ज्यात डीआरडीओ व प्रायव्हेट कंपन्या पण शामील आहेत. ह्या  कंपन्या रफाल बरोबर व्यवसाय करायला सज्ज आहेत. (खालील फोटो जालावरून /गुगल वरून घेतला आहे. सौजन्य  - जाल)

प्रश्न ११ – ToT तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण रफाल करारातून का वगळले गेले.

उ ११ – ToT वगळल्या शिवाय वाटाघाटी पुढे सरकत नव्हत्या. जर पुढे सरकणाऱ्या असत्या तर २०१२ मध्येच यूपीए सरकार असताना तो करार झाला असता. २०११ साली सगळ्यात कमी बोलीवर व बाकीच्या निकषांवर रफालची निवड होऊन सुद्धा २०१५ पर्यंत ToT मुळे वाटाघाटी पूर्णत्वाला पोहोचू शकल्या नाहीत ह्याचाच अर्थ हे कलम जर असच कायम ठेवले असते तर अजून पर्यंत वाटाघाटी पूर्ण झाल्या नसत्या व करार झाला नसता. ह्या कराराचे प्राथमिक उद्दिष्ट वायुसेनेच्या लॉंगटर्म पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन प्रमाणे त्यांना MMRCA विमाने उपलब्ध करून देणे होते, ToT हे जाता जाता जमले तर चांगलेच असे दुय्यम उद्दिष्ट. प्राथमिक उद्दिष्टच जेथे रखडले व पुरे होत नाही असे दिसत असेल तर दुय्यम उद्दिष्टावर नजर लावून बसण्यात काय अर्थ आहे. आणि जर दुय्यम उद्दिष्ट साध्य करायच्या नादात प्राथमिक उद्दिष्ट संपुष्टात येत आहे असे दिसत असेल तर दुय्यम उद्दिष्ट प्राप्त होण्यात काही अर्थ नाही. ह्याच दृष्टिकोनातून ते वगळले गेले. नाही तर विमाने आली नसती व ती येत नाहीत म्हणून ToT पण झाले नसते. 

प्रश्न १२ – रफाल ची किंमत सार्वजनिक का करत नाहीत. किमतीची चर्चा का होऊ देत नाही. करारात सुरक्षे संबंधीत कोणते कलम आहे की जेणे करून त्याची किंमत सार्वजनिक होऊ शकत नाही.

उ १२ – प्रत्यक रक्षा करारात कोणत्या गोष्टी सार्वजनिक करण्यास मोकळ्या व कोणत्या गोष्टी गुप्त ठेवायच्या ह्याची कलमे असतात. जर त्याची किंमत सार्वजनिक केली गेली तर आपल्या शत्रू राष्ट्रांना आयतेच किमतीच्या अंदाजाचे आकडे उपलब्ध होतील. त्यावरून त्यांना कोणती शस्त्र आपण विकत घेत आहोत ह्याचा अंदाज लावता आला असता. शत्रू राष्ट्राला एकदा अंदाज लागला की त्या शस्त्राला तोड म्हणून त्याला मारक अशी शस्त्रप्रणाली विकत घेऊन तो आपल्याला शह देऊ शकतो. युद्धाचा हाच खेळ असतो. शस्त्र – त्याला तोड. त्या तोडाला तोड. हे सगळे जे कमी वेळात करू शकतात ते जिंकतात. सगळ्या गोष्टी सार्वजनिक करून आपण आपल्या शत्रू राष्ट्रांना एक प्रकारे मदतच करतो.

प्रश्न १३ – अंबानींना विमान बनवण्यात अनुभव आहे का.

उ १३ – त्यांनी पिपालाव कंपनी विकत घेतली जी बरीच वर्ष डिफेन्स प्रॉडक्शन मध्ये होती. बाकी कंपनी कशी आहे ते दासू ने जाणून घ्यायचे त्यांचा निकष महत्त्वाचा ऑफसेट त्यांनी फेडायचे आहे.

अंततः -     मी हा लेख लिहिण्या मागचे उद्दिष्ट असे की वर्ष २००१ पासून रक्षा संपादन हे मन मानेल तसे कसे ही होत नाही तर त्या संपादना मागे एक कायदेशीर प्रक्रिया उभारली गेली आहे. ती प्रक्रिया पारदर्शक बनवण्याच्या धोरणातून निर्माण झाली आहे. आता ती पूर्वी सारखी भ्रष्टाचाराला चारा घालणारी राहिली नसून त्याला आळा घालणारी झाली आहे. अंतर सरकारी करार अशा प्रक्रियेला अजून मजबुती देतो, जिथे भ्रष्टाचारी लोक नाही तर थेट आपले सरकार दसर्‍या सरकारशी बोलून काय पाहिजे ते विकत घेते.

हा लेख विशेष करून तरुणांना व नवीन पिढीला वाचून दाखवायला हवा. त्यामुळे त्यांच्यात अपप्रचाराने निर्माण झालेला संदेह जाऊन आपल्या धोरणांवर व रक्षा संपादन प्रक्रियेवर विश्वास बसू शकेल. प्रत्येक रक्षा खरेदी भष्टाचारातून निर्माण झालेली नसते हे त्यांना समजले पाहिजे. जे काही नेते व काही पक्ष अपप्रचार करून विश्वास तोडण्याचे काम करत आहेत ते त्यांच्या स्वत:च्या भवितव्याच्या व पक्षाच्या अस्तित्वाच्या संभ्रमातून उद्भवलेली त्यांची गरज आहे व त्यामुळे वास्तव बिघडवण्याचा प्रयत्न आहे.

मला खात्री आहे जो पक्षाध्यक्ष भ्रष्टाचाराचा आरोप करत आहे त्याला डिपिपिचा लवलेशही माहीत नसणार ना जाणून घ्यायची त्याच्या कडे कुवत आहे ना इच्छा आहे. त्याला फक्त लोकांना गोंधळात टाकून संभ्रम उत्पन्न करायचा आहे. तो फक्त शिकवलेली पोपटपंची करून स्वतःचा टीआरपी रेटिंग वाढवण्याच्या नादात वावरत आहे.

भाग ३ - संरक्षण खरेदी प्रक्रियेबद्दल थोडेसे

आद्याक्षरांच्या शब्द समूहांची यादी

AoN        -     ऍक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी.

ASR        -     एअर स्टाफ रीक्वायरमेंट्स.

CAG        -     कंपट्रोलर ऑडिटर जनरल.

CCS        -     कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी.

DAC        -     डिफेन्स एक्विझीशन कौन्सिल.

DCS        -     डायरेक्ट कमर्शियल सेल्स.

DIPP       -     डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऍड प्रोमोशन.

DPP        -     डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर.

DPSU      -     डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकींग.

FET        -     फील्ड / फ्लाईट इव्हॅल्यूएशन ट्रायल्स.

FMS        -     फॉरेन मिलिटरी सेल्स.

G2G        -     गोव्हर्नमेंट टू गोव्हर्नमेंट.

GSQR      -     जनरल स्टाफ क्वालिटेटीव्ह रीक्वायरमेंटस्.

HAL        -     हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स लिमिटेड.

IAF         -     इंडियन एअर फोर्स.

IGA        -     इंटर गोव्हर्नमेंटल ऍग्रीमेंट.

LCA        -     लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट.

LTIPP      -     लॉग टर्म इंटीग्रेटेड पर्स्पेक्टीव्ह प्लॅन.

MMRCA    -     मीडयम मल्टी रोल एअरक्राफ्ट.

NGO       -     नॉन गोव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन.

OEM       -     ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर.

RFI         -     रीक्वेस्ट फॉर इनफोरमेशन.

RFP        -     रीक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल.

TEC        -     टेक्निकल इव्हॅल्यएशन कमिटी.

ToT        -     ट्रान्स्फर ऑफ टेक्नॉलॉजी.

रक्षा संपादन प्रक्रिया  - डिफेन्स प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर (DPP)

१.    साल २००५ पासून कोणतीही संरक्षण विषयक खरेदी, रक्षा संपादन प्रक्रियेवर (DPP) आधारीत होऊ लागली आहे. ही प्रक्रिया समजून सांगणारे चारशे पानी दस्तऐवज आहे. त्यात खरेदी विषयक धोरणे काटेकोरपणे समजून सांगितली आहेत.  ह्या DPP डिपिपिचे नियमितपणे पुनरवलोकन होत असते व काळाच्या गरजेनुसार, नवीन घडामोडी लक्षात घेऊन व देश हितार्थ त्यात बदल केला जातो. हा बदल संरक्षण खरेदी अधिक पारदर्शक व सुलभ व्हावी ह्यासाठी केला जातो.  प्रत्येक सरकार वेळोवेळी हे पुनरवलोकन करत असते व त्यात चांगल्या धोरणांची भर घालत राहते. डिपिपिचे असे पुनरवलोकन वर्ष २००५, २००६, २००८, २००९, २०११, २०१३ व २०१६ मध्ये केले गेले. डिपिपिची चौकट हळूहळू वाढवत त्यात मेक, बाय ऍड मेक (भारतीय) श्रेण्या घातल्या गेल्या, ऑफसेटचे (व्यापारातला भारतीय भाग) धोरण, आरमार बांधणीचे धोरण अशी धोरणे शामील होत गेली. २००५ सालापासून संरक्षण खरेदी (डायरेक्ट कमरर्शियल सेल्स वर आधारीत असेल तर (DCS)) डिपिपि वर आधारीतच असते. ह्या धोरणा अंतर्गत तिन्ही सेना, त्यांना लागणारे सगळे साहित्य, शस्त्र, अस्त्र, दारुगोळा इत्यादी मूळ उपकरण निर्मात्याकडून म्हणजे ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर (OEM) कडून खरेदी करतात. 

२.    सरकार ते सरकार/ गोव्हर्नमेंट टू गोव्हर्नमेट (G2G)/ फॉरेन मिलिटरी सेल्स (FMS)/ अंतर सरकारी करार - इंटर गोव्हर्नमेंटल ऍग्रीमेंट (IGA) करारात, डिपिपिनीच खरेदी करण्यासाठी सरकार बांधलेले नसते. त्यात सरकारला स्वातंत्र्य असले तरी खरेदीचा आत्मा डिपिपिचाच असतो. डिपिपि व सरकार ते सरकार ह्यात महत्त्वाचा फरक हा की ज्या कंपनीकडून आयुध खरेदी करायचे आहे त्या राष्ट्राच्या सरकार बरोबर आपल्या देशाचे सरकार बोलणी करते व डिपिपि मध्ये आपले सरकार (रक्षा मंत्रालय) व आयुध बनवणारी कंपनी ह्या मध्ये करार होतो (आयुध बनवणाऱ्या कंपनीच्या देशाच्या सरकाराबरोबर नाही). अशा सरकार ते सरकार G2G करारात काही फायदे आहेत. सरकार ते सरकार करार जलद होऊ शकतात, त्यात भ्रष्टाचार लिप्त मध्यस्ती करणारे कंपन्यांचे एजंट नसतात, त्यामुळे डिपिपिशी तुलना केली तर सरकार ते सरकार करार अधिक फायदेशीर असतात. पण त्यात एकल विक्रेता परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता उद्भवूशकते शकते ती डिपिपि मध्ये होऊ दिली जात नाही. एकल विक्रेता परिस्थिती डिपिपि मध्यमातून रोखली जाते कारण बरेच विक्रेते एकाच आयुधासाठी अर्ज करू लागले की स्पर्धात्मक तऱ्हेने आयुधाची तुलना होऊन किंमत कमी होते, त्या खरेदी केलेल्या आयुधाचा रखरखावा जास्त चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो कारण स्पर्धा असल्या कारणाने OEM पळून जात नाही.  त्या आयुधाच्या संपूर्ण जीवनकाला पर्यंत म्हणजे त्याच्या निर्माणाधीन काला पासून आयुधाच्या कालबाह्य होण्या पर्यंत स्पर्धेतून आलेला OEM त्याचा रखरखावा करतो किंवा आपल्या लोकांना शिकवतो व त्याचे सुटे भाग पुरवतो. सरकार ते सरकार करारात किंमत, आयुधांच्या रखरखावाची हमी व सुट्या भागांची हमी ही आयुधे विकणाऱ्या कंपनीचे सरकार भरते. म्हणून जेव्हा प्रचंड किमतीची शस्त्रास्त्र विकत घ्यायची असतील तर सरकार ते सरकार करार सगळ्या दृष्टीने चांगला, लवकर होणारा व प्रभावी ठरतो. विमाने, तोफा, रणगाडे, पाणडूब्या, विमान वाहक जहाजे इत्यादी हवी असतील तर सगळ्यात प्रभावी म्हणजे सरकार ते सरकार करार. 

३.    डिपिपि प्रक्रिया बळकट व मुद्देसूद असल्यामुळे दबाव, दडपण किंवा कामा मध्ये कोणी अडथळा आणू शकत नाही. सरकार सुद्धा. कारण खरेदीच्या प्रत्येक पावला गणिक काय करायचे व कसे करायचे हे डिपिपि मध्ये दिले गेले आहे. तसेच कोणते निर्णय कोण घेऊ शकतो  ह्याचे मार्गदर्शन पण केले गेले आहे. वार्षिक अर्थसंकल्पाचे अनुमानी आकडे संरक्षण खात्याच्या लॉंगटर्म इंटीग्रेटेड परस्पेक्टीव प्लॅन (LTIPP) मधून मिळू शकतात. तसेच बेंचमार्क किंवा बॉलपार्क प्राइस आणि आपल्या शत्रू देशाकडे असलेली शस्त्रास्त्र व त्यावर मात करण्यासाठी लागणारी तोड व शत्रू देशाकडून असणारा धोका ह्यावर अनुमान काढून अर्थसंकल्पात तजवीज केली जाते.

४.    डिपिपि जरी खूप प्रभावी खरीद प्रक्रिया असली तरी त्यात सगळ्या खाजगी व सार्वजनिक संस्थानांच्या खरेदी प्रक्रियेमध्ये आढळणारे दोष आढळू शकतात. खरेदीच्या वेळी होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर जरी कितीही पायबंद ठेवला तरी भ्रष्टाचार कधीकधी डोके वर काढू शकतो. डोके वर काढण्याचे मूळ कारण प्रक्रियेतील कमी हे नसून आपल्या देशाच्या नैतिक मूल्यांचा एकूणच ऱ्हास हे कारण असू शकते. कोणत्याही संस्थेची नैतिक मूल्ये ती संस्थाघडवणाऱ्या लोकांच्या विवेकी बुद्धीने बनलेली असतात. संस्थेची नैतिक मूल्ये किती चांगली व मजबूत आहेत ती त्यातल्या मनुष्य घटकांच्या मूल्यांवर आधारीत राहतात. त्यामुळे डिपिपि असून सुद्धा खरीद प्रक्रियेत जे दोष आढळतात ते समाजातल्या नैतिक मूल्यांच्या प्रतिबिंबामुळे. कोणतीही प्रक्रिया जर मनुष्य ठीक नसेल तर चालू शकत नाही व जर प्रक्रियाच चुकीची असेल तर मनुष्याला त्याचा काहीच उपयोग नाही.

५.    डिपिपि www.gov.in ह्या संस्थळावरून कोणालाही सहज उपलब्ध होऊ शकतो. खरेदी करताना आयुधाच्या गुणवत्तेचा निकष, वस्तूची किंमत कशी स्पर्धात्मक असेल व आयुधाच्या जीवनक्रमापर्यंत (आयुध निर्माणाधीना पासून त्याच्या कालबाह्य होण्या पर्यंत) त्या आयुधाचा रखरखावा कसा चांगला होऊ शकेल ह्याची खात्री मिळण्यासाठी  काय काय करावे ह्याचे मार्गदर्शन डिपिपि करते. ही प्रक्रिया एकल विक्रेता परिस्थिती टाळायचा सतत प्रयत्न करत असते. एकल विक्रेता परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याचा फायदा विक्रेता घेऊ शकतो म्हणून ही परिस्थिती शक्यतो टाळावी लागते. डिपिपि ती टाळण्यात मदत करते.

६.    डिपिपि चे मुख्य मुद्दे येथे दिले आहेत. त्याचा अभ्यास केल्याने डिपिपिचा आत्मा व प्रेरणा सहज समजू शकते.

(अ)   लॉग टर्म इंटीग्रेटेड परस्पेक्टीव प्लॅन (LTIPP) - कोणत्याही संरक्षण विषयक खरेदीची पाहिली पायरी LTIPP ने सुरवात होते. तिन्ही सेना त्यांना लागणाऱ्या उपकरणाची गरज सरकारला कळवते. ती गरज त्यांनी केलेल्या शत्रू देशाच्या धोक्याच्या समजावर अवलंबून असते तसेच सेनेच्या मते पुढच्या १५ वर्षात युद्धात अग्रेसर राहण्यास आपल्याकडे कोणती शस्त्रास्त्रे लागतील त्या अध्ययनातून तयार झालेली असते. ही LTIPP योजना फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज मार्फत भारतीय कंपन्यांना कळवली जाते. येणाऱ्या १५ वर्षात कशा प्रकारची उपकरणे आपल्या तिन्ही सैन्यांना लागणार आहेत ह्याची वेळेत माहिती पोहोचली तर भारतीय कंपन्या ती पुरवण्याचा प्रयत्न सुरू करू शकतात. आपल्या कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळते व संधी मिळते. सैन्याला लागणारी उपकरणे सहजासहजी बनवता येत नाहीत व त्यासाठी कंपन्यांना त्यांची तयारी करावी लागते. ह्यामागे आपल्या कंपन्यांना वाव मिळावा हे धोरण असते. १५ वर्षाच्या योजने नंतर सेने मध्ये ५ वर्षासाठी मध्यम काळाची योजना आखली जाते. ही पाच वर्षाची योजना १५ वर्षाच्या योजनेचाच भाग असतो. त्याची माहिती संरक्षण मंत्रालयाला (वित्त विभाग) दिली जाते त्यामुळे वार्षिक अर्थसंकल्पात त्याची तजवीज होऊ शकते.

(ब) रीक्वेस्ट फॉर इनफॉरमेशन (RFI) - रक्षा सामुग्री खरीदण्याची पहिली पायरी म्हणजे RFI. सेनेला आयुधे विशिष्ट प्रकारची लागतात ती बाजारात सहजासहजी मिळत नाहीत किंवा कोणी बनवत नाहीत किंवा असलेल्या आयुधात आपल्या देशाच्या धोक्याच्या दृष्टिकोनातून बदल करायला लागतो. उदाहरण १ – एक इंजिन असेलेले  हेलिकॉप्टर जे ६ किलोमीटरच्या उंचीवर (ग्लेशियरसाठी) तरंगू (होवर) शकेल व त्याच बरोबर १५० किलो वजन घेऊन जाऊ शकेल अशी आपल्या थलसेनेला गरज आहे. पण ह्या क्षमतेचे हेलिकॉप्टर बाजारात कोणी बनवत नाही त्यामुळे अशा हेलिकॉप्टराचे डिझाइन (कल्पनाकृती?) करून ते बांधावे लागते. दुसरे उदाहरण - न्यूक्लिअर बायलॉजीकल केमिकल डिटेक्टर बाजारात उपलब्ध नाही किंवा ज्यांच्याकडे आहेत ती राष्ट्र त्यांचे तंत्रज्ञान किंवा ते उपकरण देण्यास  किंवा विकण्यास तयार नाही मग ह्यासाठी आधी RFI पाठवून तंत्रज्ञान कोठे आहे त्याची चाचपणी करायची.

     

(क)   जनरल/ एअर/ नेव्हल स्टाफ क्वालिटेटीव्ह रीक्वायरमेंटस् (GSQR/ ASR/ NSQR) - हा एक गोपनीय दस्तऐवज असतो. आपल्या देशाच्या धोक्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा आपल्या शत्रू राष्ट्रांकडे कोणती शस्त्रास्त्रे आहेत त्याला तोड किंवा आजच्या विकसीत तंत्रज्ञानाने लिप्त असलेल्या आयुधाचा अभ्यास करून जे आयुध ठरले जाते त्यांचे तांत्रिक तपशील त्यात विहित केलेले असतात. हे अद्ययावत आयुध  मिळाल्यावर  आपली सेना युद्धासाठी सज्ज होऊ शकते किंवा आधीच सज्ज असलेल्या सेनेला बळकटी आणणारे आयुध खरेदी करायची ही दुसरी व महत्त्वाची पायरी.

(ड) ऍक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसीटी (AoN)  - हे कागदपत्र, स्टाफ रीक्वायरमेंट्स वर आधारीत असते. सेना सरकारला कारणे देऊन आयुधाची गरज का आहे त्याचा तपशील देते. हा तपशील सरकारच्या डिफेन्स एक्विझीशन कौन्सिल (DAC) रक्षा संपादन मंडळा समोर मांडला जातो व जर त्यांना कारणे व शत्रू राष्ट्राचे धोके योग्य वाटले तर DAC त्या AoNला हिरवा कंदील दाखवतात. आपल्या देशाला खरच गरज आहे का हे पडताळून पाहून घेतल्यामुळे आयुध किंवा विमाना सारख्या प्रचंड किमतीची खरेदी प्रामाणिकपणे होत आहे ह्याची खात्री केली जाते व कोणाचा काही स्वतःचा फायदा होत नाही हे सुनिश्चित केले जाते. AoN चा कालावधी सहा महीने किंवा जास्त असतो. हा कालावधी, खरेदी कोणत्या श्रेणीत (पुढे श्रेण्यांचे वर्णन सापडेल) आहे त्यावर अवलंबून असतो. म्हणजे बाजारातून विकत घ्यायचे तर सहा महीने ते एक वर्ष जर कल्पनाकृती, विकास व मग निर्माण करायचे तर ४ ते ५ वर्ष इत्यादी असा कालक्रम ठरवला जातो. ह्यानंतर एका समिती द्वारे किमतीच अंदाजे आकडा ठरवला जातो तोच आकडा पुढे होण्याऱ्या वाटाघाटींसाठी उपयोगी पडतो आणि अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यास सुद्धा उपयोगात आणला जातो. ह्या AoN मध्ये किती आयुधांची गरज आहे त्याचा आकडा ठरवला जाते. हा आकडा बदलूही शकतो - त्याला तशी कारणे द्यायला लागतात - शत्रुदेशाच्या रणनीती मध्ये बदल होणे, खरेदीसाठी लागणारा पैसा, नवे तंत्रज्ञान, नवा धोका निर्माण होणे इत्यादी.  

(इ) रीक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) - स्टाफ रीक्वायरमेंट्स वर RFP आधारित असते. आयुध खरेदी करण्यासाठी पाहिजे असलेला व्यावसायिक व तांत्रिक तपशील दिलेला असतो. RFP हे सर्वांसाठी खुले दस्तावेज असते जेणे करून कोणीही ते वाचावे, अभ्यासावे, व खरेदी प्रक्रियेत जर आयुध उपलब्ध असेल किंवा निर्माण करण्याची क्षमता असेल तर भाग घ्यावा. 

(फ) टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी (TEC) - ज्या ज्या कंपनीने त्यांची आयुधे  चाचणीसाठी उतरवलेली असतात त्यांची तांत्रिक चाचणी होते व तांत्रिक तपशिलाला (स्टाफ रीक्वायरमेंट्स) धरून ज्यांची उपकरणे खरी ठरतात त्यांना स्पर्धेत ठेवले जाते. त्यानंतर त्यांची उड्डाण किंवा फील्ड चाचणी व्हायची असते हे करताना एकल विक्रेता परिस्थिती येऊ नये ह्याची काळजी घेतली जाते.

(ग) ऑफसेट - किंवा व्यापारातला भारतीय भाग - संरक्षण विषेयक ऑफसेट धोरणाचा हेतू, देशा बाहेर जाणाऱ्या पैसा काही अंशी परत भारतात आणणे. उदाहरण – एक विमान आपण खरेदी केले त्याचा सौदा ५०००० करोड रुपये. जर ऑफसेट नसता तर ५०००० करोड त्या परदेशी कंपनीला जातील. पण जर ५० टक्के ऑफसेट असेल तर. ५०००० करोड त्या कंपनीला जातील हे खरे आहे पण २५००० कोटी रुपयांचा व्यवसाय त्या कंपनीने आपल्या भारतीय कंपन्यांना दिला पाहिजे तो कोठल्या स्वरूपात असू शकतो ह्याचे सविस्तर मार्गदर्शन डिपिपि मध्ये केले गेले आहे. ऑफसेटमुळे आपल्या देशातील कंपन्यांना व्यवसाय मिळतो. डिपिपि मधल्या ऑफसेट धोरणात एक कलम आहे ते असे - जर का २००० करोडाहून मोठा सौदा असेल तर कमीत कमी सौद्याच्या ३० टक्के ऑफसेट भारतीय कंपन्यांना व्यवसाय मिळाला पाहिजे. त्यामुळे भारतीय कंपन्या वाढण्यात मदत होते. येथे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल की रफला करारात ३० टक्क्या पेक्षा जास्त असे ५० टक्के ऑफसेट आहे. 

७. ज्या कंपन्या फील्ड चाचण्या किंवा उड्डाण चाचण्या यशस्वीरीत्या पार करून स्पर्धेत टिकून राहतात त्यांची निवड त्यांनी किती बोली लावली त्यावर अवलंबून असते. जो सगळ्यात कमी बोली लावतो त्याची निवड होते. गुणवत्तेच्या निकषावर तो पूर्वीच खरा ठरलेला असतो. ती बोली लागू राहण्यासाठी एक ठराविक कालावधी असतो. करार जर त्या कालावधीत झाला तर त्या बोलीची वैधता राहते नाही तर तो कालावधी वाढवला तरी जातो किंवा त्यात नवीन किंमत जोडली जाते. अशा दरवाढीच्या घटकाचे कलम करारातच असते. उदाहरण म्हणजे आपण फ्रीज घ्यायला गेलो की घासाघीस करून किंमत ठरवली जाते. किंमत ठरल्यावर दुकानदार म्हणतो की आपण दोन दिवसात खरेदी केलीत तरच कबूल झालेली किंमत राहील नंतर त्याची किंमत वाढेल. हे उदाहरण झाले पण तशाच प्रकारचे कलम करारात असते.

८. डिपिपि मध्ये खरेदीच्या बऱ्याच श्रेणी उद्धृत केल्या गेल्या आहेत. त्या अशा - खरेदी (भारतीय - भारतात त्या उपकरणाची संकल्पना, कल्पनाकृती, विकास होऊन भारत निर्मित) - ही श्रेणी डिपिपि मध्ये अलीकडेच शामील करून घेतली आहे. भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन व प्राधान्य मिळावे म्हणून ही श्रेणी. बाकीच्या श्रेणी अशा - खरेदी (भारतातली), खरेदी व निर्मिती भारतात, खरेदी व निर्मिती, खरेदी (जागतिक). कोणते उपकरण कोणत्या श्रेणीनं खाली खरेदी करायचे ते उपकरणाची गरज, देशाला असलेला धोका, व हातात असेला वेळ ह्याला धरून काही मार्गदर्शक सूचना डिपिपि मध्ये आहेत. आपल्या भारतीय कंपन्यांना जास्तीत जास्त वाव मिळावा ह्याच प्रेरणेतून ही कलमे घातली गेलेली आहेत.

शेवटी - हा भाग डिपिपिचा गोषवारा देण्यासाठी लिहिला आहे. सरकार ते सरकार करारात सरकारला खूप स्वातंत्र्य असते. त्यात परराष्ट्र धोरणा पासून शेजारी राष्ट्रांपासून धोका व आपली गरज ह्या सर्व गोष्टी येतात. व म्हणूनच सरकार ते सरकार का-२२६ हेलिकॉप्टर एच ए एल च्या साहाय्याने बनवण्याचा निर्णय घेतला गेला व रफला विमाने फ्रान्स कडून घ्यायचा निर्णय. एस ४०० शस्त्रप्रणाली. हे सगळे G2G मुळेच होऊ शकले. नाहीतर जवळ जवळ १० वर्षे सेनेला तोफा मिळाल्या होत्या ना विमाने ना संरक्षक कवच.

इतकी वर्षे रखडलेला (२००७ ते २०१६) मध्यम वजनाच्या विमानांचा करार संपन्न झाला हा झाला नसता व परत RFI, RFP ह्या तंत्रातून जावे लागले असते तर अजून १० वर्ष गेली असती व वायुसेनेला दहा वर्षा नंतरही काही मिळाले असते की नाही सांगता येत नाही. तेवढ्यात जर लढाईचे वेध लागले असते तर मग बोलायलाच नको - मग त्या अर्जंट खरेदी, लवकर खरेदी, परत कोटेशन का मागवली नाहीत, वेळेवर RFP का नाही प्रसिद्ध केली हे बोलणाऱ्यांनी आपल्याकडे विमानांची कमी का ह्याच्या बोंबा सुरू केल्या असत्या.