कृषी विधेयक

 

शेतकऱ्यांसाठी असलेले कृषी विधेयक संसदेच्या पावसाळी सत्रात पारित झाले. त्याने कोणाचा लाभ कोणाचा तोटा झाला ते बघू -

सध्यस्तिथी – शेतकरी एमएसपी MSP (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) प्रमाणे सरकारला पीक विकतात. पण सरकार सगळे पीक विकत घेऊ शकत नाही. जे मोठे शेतकरी आहेत ते सरकारला एमएसपीच्या किमतीने पीक विकतात, व अशा शेतक-यांची टक्केवारी सरासरी १५ टक्के आहे. पण छोट्या शेतकऱ्यांना सरकारला पीक विकायला अवघड जाते. असे साधारण ८५ टक्के शेतकरी आहेत. असे छोटे शेतकरी एपिएमसी APMC (एग्रीकलचरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी) तर्फे मिळेल त्या किमतीला (एमएसपीहून खूप कमी किमतीला सुद्धा) त्यांचे पीक बाजारात विकतात. एपिएमसीतर्फेच गेले पाहिजे ह्या बंधनाने त्यांना त्यांचे पीक नेहमी कमी किमतीत विकावे लागते. कारण एपिएमसीवर अर्थी, बिछौले, व्यापारी, सावकार व राजकारणी ह्यांची पकड घट्ट झाली आहे व ते पडेल किमतीला शेतकऱ्यांकडून माल घेऊन जास्त किमतीला बाजारात विकतात. त्यात त्यांचा फायदा व शेतकऱ्यांना रडकुंडीची पाळी येते. उदाहरणादाखल - बटाटा शेतकऱ्यांकडून २ रु ते ५ रु किलो ने घेतला जातो तर बाजारात ३० ते ४० रु किलोने एपिएमसी विकते. एवढेच नाही तर कधी कधी भाव वाढवण्यासाठी उभ्या पिकाला आग लावून पीक बाजारात आणूच देत नाहीत. छोट्या शेतकऱ्यांचा ह्यात नेहमी तोटाच होतो. अशा वेळेला ह्याच अर्थीकडून शेतकरी उसने पैसे घेऊन पोटाची भूक भागवतो व सावकारांच्या कारस्थानाला बळी पडतो.  

कृषी विधेयकाने वरती लिहिलेल्या सध्यस्तिथीत आणलेला फरक - शेतकऱ्यांना कोठल्याही बाजारपेठेत आता त्यांचे पीक विकता येईल – ह्याचा अर्थ ते एपिएमसी तर्फेच विकण्यास बांधील नाहीत. एमएसपी पेक्षा जास्त किंमत जिथे मिळत असेल तेथे व तेथल्या बाजार पेठेत विकू शकतात. नसेल मिळत तर एमएसपीच्या किमतीत सरकारला किंवा एपिएमसीला विकता येईल अशी तरतूद ह्या होणा-या कायद्यात आहे. ह्या विधेयकाच्यामुळे मोठ्या कंपन्या जर छोटी छोटी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांच्याकडून माल विकत घेणार असतील तर त्यांच्या बरोबर सौदा करून फायदा करून घ्यायची शेतकऱ्यांना पुरी सूट आहे. बी पेरण्या आधी किंमत ठरवता येईल व बाजारात ठरवलेल्या किमतीपेक्षा नंतर जास्त किंमत मिळत असेल तर शेतकऱ्याला ती अधिक किंमत मिळेल अशी तरतूद ह्या विधेयकात आहे. जर किंमतीत घट झाली तर शेतकऱ्याला आधी ठरलेली (जास्तीची) किंमत मिळेल. शेतकऱ्यांना किमती प्रमाणे पैसा वेळच्यावेळी मिळेल. हे सगळे सुकर होण्यासाठी दहा हजारावर कोऑपरेटीव्ह सोसायट्यांची उभारणी केली जाईल व एपिएमसीला समांतर माध्यम उपलब्ध करून दिले जाईल. अशा करण्याने एपिएमसीची मक्तेदारी संपायला मदत होईल व शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. शेतात आलेले पीक सौदा झालेल्या कंपन्या त्यांच्या शेतावरून उचलून नेतील, त्याकारणाने शेतक-यांचा पीक बाजारा पर्यंत पोहोचवण्याचा त्रास वाचेल. ह्या सगळ्यामुळे बाजारात चुरस निर्माण होऊन एपिएमसीची मक्तेदारी संपुष्टात येईल किंवा एपिएमसीला शेतकऱ्यांना वाजवी भाव देण्यात आपोआप भाग पाडले जाईल.

ह्या पार्श्वभूमीवर कोणाला कसा फायदा होतो ते पाहूया

शेतकरी – त्यांना फायदाच होणार कारण आता आहे त्या पेक्षा अधिक बाजारपेठा त्यांना उपलब्ध होणार आहेत व त्याच बरोबर मोठ्या कंपन्यांचे भांडवल त्यांना शेती करायला उपयोगी पडणार आहे.

कॉंग्रेस – शेतकऱ्याला एपिएमसीच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याचा मुद्दा त्यांच्या २०१९च्या जाहीरनाम्यात कॉग्रेसनी केला होता. पण तो पक्ष आता सुकाणू हरवलेल्या जहाजासारखा आहे. स्वतःच्या अस्तित्वावर प्रश्न उपस्थित झाले असताना त्या पक्षामधल्या लोकांची विवेक बुद्धी नष्ट झाली आहे. राहुल व त्याची आई लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या आदल्याच दिवशी देशाबाहेर गेले. त्यांना कोण गंभीरतेने घेणार. त्यांनी ह्या विधेयकाच्या विरोधी (विरोधी पक्ष म्हणून) भूमिका घेऊन एक प्रकारे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. विनाश काले विपरीत बुद्धी अजून काय.

शिरोमणी अकाली दल, राष्ट्रवादी कॉग्रेस व तत्सम पक्ष – त्यांचे बरेच पदाधिकारी एपिएमसी चालवत असल्या कारणाने व त्यांचे काही आप्त व जवळचे अर्थी, सावकार, ट्रेडर्सच्या भूमिकेत असल्याने त्यांना ह्या विधेयकाने मोठा फटका बसणार आहे. इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकाला, स्वतःला शेतकरी म्हणणारे, देशाचे माजी कृषिमंत्री आपले शरद काका सोयीस्कर रित्या राज्यसभेत उपस्थित नव्हते. ह्यावरून जाणकाराने ते कोणाच्या बाजूचे आहेत ते समजावे. 

शिवसेना – लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने व राज्यसभेत विरोधात. ही मंडळी तर काही विचार व विवेकाच्या गोष्टी करूच शकत नाहीत. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मत दिले कारण तेथे लोकांच्यात मत मागायला जावे लागते. सत्तेसाठी कॉग्रेस व राष्ट्रवादीपुढे लोटांगण घातले म्हणून त्यांना खूश ठेवण्यासाठी राज्यसभेत विरोधात मत दिले. परत लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने व राज्यसभेत विधेयकाच्या विरोधात दिलेली भाषणे निवडणुकीच्या वेळी सोयीने वापरता यावी म्हणून हे गैरजबाबदार वर्तन त्यांनी मुद्दमून केले.  

पत्रकार – मराठी पत्रकारांनी अभ्यास करून लिहिलेले लेख अजून वाचनात आले नाहीत. उगीच थाळी व टाळी वरून पंतप्रधानांची टवाळी उडवणारे व फेसबुकच्या वैयक्तीत पानाच्या मागे लपून आपल्या पत्रकारितेचा आविष्कार करणारे पत्रकार दिसतात पण कोणी गंभीर प्रश्नांचे अभ्यास करून लिहिलेले लेख क्वचितच पाहायला मिळतात.

माध्यमे – प्रसार माध्यमे कोणत्या पक्षाच्या बाजूने आहेत त्यावरून ते त्यांचे कार्यक्रम चालवतात. एनडिटीव्ही, इंडिया टुडे विधेयकाच्या विरोधात कार्यक्रम चालवतील व टाइम्स नाऊ व रिपब्लिक विधेयकाच्या बाजूने हे कार्यक्रम न पाहता सांगता येईल. त्यांची विश्वासाहर्ता किती रसातळाला गेली आहे ते ह्यावरून दिसते.

प्रसिद्ध वर्तमानपत्र

 

एकेकाळी माधव गडकऱ्यांसारखे वृत्तपत्राचे संपादक होऊन गेले. सडेतोड संपादकीय, भ्रष्टाचारा विरुद्ध घणाघाती लिखाण, मुद्देसूद भाषा, अभ्यासपूर्ण व सरकारच्या धोरणांच्या योग्य मूल्यमापनाने सजलेले त्यांचे लेख म्हणजे एक पर्वणी असायची. हल्लीचे लांगूलचालन करणारे संपादक व नव नवे वार्ताहर म्हणजे वृत्तपत्राचा ऱ्हासच समजायचा. हेही थोडके नव्हते की काय. काही राजकीय पक्षाच्या वृत्तसंपादकांची मराठी भाषा शैली इतकी वाईट की गटारातले पाणी पण स्वच्छ वाटायला लागेल. वृत्तपत्र नाही, पक्षाचे मुखपृष्ठ वाटते. अशा वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या तरुण वार्ताहरांबद्दल वाईट वाटते. ते पण तेच शिकणार व पुढे असलीच भाषा वापरणार. 

ट्विटर व सोशल मेडीयामुळे हल्ली सगळेच वार्ताहर झाले आहेत. काहींचा अपवाद वगळता जवळ जवळ सर्व, घाल माती काढ गणपती सारखे पत्रकारितेचा अभ्यास कसाबसा संपवून स्वतःला वार्ताहर म्हणणारेच जास्त नजरेस दिसतात.  जे जर्नालिझमचा कोर्स करून वार्ताहराचे करियर करण्याच्या उद्देशाने येतात त्यांनी जास्त जबाबदारीने बातम्या देणे योग्य नव्हे का. पण बातमी व मत ह्यात अंतर आहे ते विसरले जाते. किंबहुना बातम्या देणे कमी व स्वतःची किंवा दुसऱ्यांची मतं स्वतःच्या नावावर छापून बाजार मांडणारेच मोकाट सुटलेत. 

तथ्यावर आधारीत बातम्यांपेक्षा शब्दांचे भांडवल करून प्रसिद्धी मिळवणे व स्वतःचा मार्ग सुकर करणे हेच बघायला मिळते. असे वार्ताहर सोशल मेडीयावर त्यांच्या वैयक्तिक पानावर ते ज्या वृत्तसंस्थेत काम करतात त्यांच्या धोरणानुसार त्यांचे लेखन रंगवताना दिसतात. त्यावर त्यांच्या मित्र मैत्रिणींकडून लाईक्स व शेअर मिळवतात पण अभ्यास करून काही लिहिले किंवा बोलले हे क्वचितच वाचायला किंवा ऐकायला मिळते.

महाभारत (पुस्तक सहावे)

महाभारत - प्रा. द गो दसनूरकर लिखित आपले महाभारत. १० भाग आहेत. महाभारताचे रोज वाचन व्हायचे आमच्याकडे. महाभारत काव्य काय आहे व त्यातली मुख्य व्यक्तिमत्त्व कोण कोणती आहेत हे नंतर सु ग शेवड्यांच्या व्याख्यान मालेत ऐकायला मिळाले. ते गणपती मंदिरात महाभारतातली सहा पात्रांवर प्रवचने घ्यायचे. “शाळे बाहेरच्या शाळा” हा लेख गणेश मंदिराची आठवण म्हणून लिहिला. 

शाळे बाहेरच्या शाळा

महाभारतातल्या कथा ऐकायला व वाचायला मजा वाटायची. महाभारतातल्या गोष्टी म्हणजे प्रत्येकाच्या आयुष्यात येणारे प्रसंग आहेत. आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात वनवास, अज्ञातवास, हे करावे का ते करावे ह्याचे द्वंद्व, हे सगळे येत असते. महाभारत हे १० भागांचे मोठे पुस्तक प्रथमच वाचले. मी तेव्हा नववी दहावीत असेन. महाभारतात गोष्टी असल्या तरी दसनूरकरांनी त्यावर भाष्य केले आहे ते फार सुंदर व सूचक आहे. मी मोकळ्या तासाला वर्गात त्यातल्या गोष्टी सांगायचो. 

त्या वेळेला कळले की महाभारत हा खरा “जय” नामक इतिहास आहे. आपल्याकडे इतिहास लिहायची पूर्वी पद्धत नसायची. काय जो इतिहास आहे तो पुराणात लिहिला गेला आहे. परत आपली संस्कृती बरीच जुनी असल्यामुळे बऱ्याच वेळेला इतिहास व पौराणिक कथा ह्या मध्ये संभ्रम निर्माण होतो. व जे जे गौरवास्पद आहे ते ते पौराणिक आहे व जे जे पराभवाचे दाखले आहेत तोच फक्त इतिहास आहे असे ह्या मॅकॉलेच्या नातलगांनी आपल्या मनात ठोस बसवलेले आहे. रामाचा जन्म अयोध्येला झाला ही ऐतिहासिक घटना नसून फक्त पौराणिक कथा आहे व ती पौराणिक आहे म्हणून ती खरी नाही व ती खरी नाही पण बाबराची मशीद तिथे उभी आहे म्हणजे तीच खरी व ती खरी म्हणून तेथे राम मंदिर का उभारायचे असे प्रश्न विचारण्यात मोठी संख्या हिंदू लोकांचीच. ह्या वर एक लेख लिहिला होता तो आठवला. जाता जाता देतो. लेख इंग्रजी मध्ये आहे - Making Peace with History.

MAKING PEACE WITH HISTORY

ह्या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ पुण्याला घरी आहे. येथे नाही देता येत.

नेटवरच्या मालिका

पाताळलोक, मिर्झापूर सेक्रेड गेम्स आपल्या येथील नेटवर चालणाऱ्या मालिका कलेच्या दृष्टिकोनातून खूपच वाईट आहेत. निर्मात्यांना कलाकृतीच्या नावाखाली विकृती दाखवण्यात जास्त रुची दिसते.

त्याचे पडसाद आपण अनुभवत आहोतच. समाजात क्रूरता, आततायीपणा  व विकृतीची झलक सभोवार दिसते.  आपल्या शत्रूचे कौतुक करताना दुःख होते पण काही पाकिस्तानी मालिका (हमसफर, सदके तुम्हारे, जिंदगी गुलजार है इत्यादी) इतक्या चांगल्या तऱ्हेने रेखाटल्या आहेत हे पाहून आपल्या 'सास बहू' व बाकीच्या मालिकांच्या निर्मात्यांनी व दिग्दर्शकांनी त्यांच्या कला कौशल्याचा पूनर्अभ्यास करून स्वतःला बदलणे जरूरी आहे. थोडा 'हमसफर' किंवा 'जिंदगी गुलजार है' अशा मालिकांचा अभ्यास केला तर दर्जेदार मालिका तयार करता येते हे आपल्या इकडील दिग्दर्शकांच्या लक्षात येईल.

भारतात दर्जेदार चित्रपट व मालिका पूर्वी बनत होत्या व तशाच दर्जेदार मालिका तयार करण्याची भरपूर क्षमता आजही आहे. पण भरकटलेल्या निर्मात्यांनी विकृत मालिका तयार करून कलेचा गळा घोटला आहे.  एवढेच नाही तर त्यामुळे बघणाऱ्यांचा दर्जेचा स्तर पण खालावला आहे. हल्लीच्या बहुतांश प्रेक्षकांना विकृत बघणे हे सामान्य वाटायला लागले आहे. विकृत हे सामान्य वाटायला लागणे हे समाजाच्या मानसिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने घातक आहे. वरचेवर विकृती बघून मेंदू सरावतो व माणूस कधी विकृतीच्या अधीन जातो ते त्याचे त्यालाच कळत नाही. नेट वर सेंसॉर (नियंत्रण) लागू होऊ शकणार नसेल तर आपल्या येथे चित्रपटांसाठी सेंसॉरचा (नियंत्रणाचा) काय उपयोग. नियंत्रण लागू होऊ शकत नाही म्हणून चालू द्यावे ह्याला काय अर्थ आहे.  माहिती प्रसारण मंत्री काही करू शकतात का. करतील का.

सॉंग डॅट ट्रांसेन्डस बाऊडरीज

रिलेटीव्ह सिव्हीलीटी

हल्लीचे वार्ताहर

हल्लीच्या वार्ताहरांना मोदींच्या भाषणाची टिंगल टवाळी करायची सवय लागली आहे. ते काय बोलले. ह्या पेक्षा काही तरी दुसरेच तिकडम काढायची जणू चढाओढ लागलेली दिसते. मग ते स्वतःच्या सोशलमिडीया फेसबुक ट्विटर सारख्या माध्यमांतून काही तरी खरडतात. त्यांना माहीत आहे की मोदींचे खूप चाहते आहेत व त्यामुळे त्यांच्या मुळे त्यांच्या टिंगलटवाळीला पण लाईक्स मिळतील. जेणे करून स्वतःचे नाव कसे मोठे होईल असे काही तरी करायचे. परवाचे त्यांच्या वित्तीय पॅकेज व राष्ट्राला आत्मनिर्भर करण्यासंबंधाच्या भाषणाचे पण तसेच. ह्या वार्ताहरांना गोष्टीचे ना गांभीर्य कळते ना मोदी जे विषय हाताळतात त्यातली काही जाण आहे. काश्मीर चे ३७० कलम घ्या रफाल घ्या किंवा आत्मनिर्भर होण्यासाठी घेतलेले वित्तीय निर्णय. कोणी नीट अभ्यास करून लेख लिहिला आहे हे माझ्या पाहण्यात नाही. फक्त टिंगलटवाळी करून वेळ निभावून घ्यायची. हेच दिसते. ह्या सगळ्याने मोदींचे कार्य कमी होण्या पेक्षा वार्ताहरांचा अभ्यास कसा कमी पडतो हेच दिसून येते. 

वार्ताहर

सध्या मराठी बातम्या देणाऱ्या वाहिन्या व माध्यमांच्या विश्वासाहर्तेनी एकदम तळ गाठला आहे. छापील व डिजीटल माध्यमांचा पैसा कमावणे हा मोठा व्यवसाय झाला आहे. ह्या कारणामुळे वाहिन्यांचे व माध्यमांचे काम चालवण्यासाठी व पैसा मिळवण्यासाठी कोणत्या बातम्या कशा द्यायचा ह्याचे धोरण आखले जाते. ते बातम्या देत नाहीत तर त्यांच्या आवडत्या राजकीय पक्षाला साजेसं जनमत तयार कसे करता येईल त्या दृष्टिकोनातून बातम्यांची निवडकरून लोकांपर्यंत पोहोचवतात. असली माध्यमे व वाहिन्या PR Agency सारखे काम करतात. हे झाले माध्यमांचे. त्यात नोकरी करणाऱ्या वार्ताहरांची कथा तर अजून आगळी आहे. 

हल्लीचे वार्ताहर जर्नालिझमचा कोर्स करतात व कोणत्या न कोणत्या माध्यमातून किंवा बातम्या देणाऱ्या वाहिन्यांतून आपली कारकीर्द सुरू करतात. तरुण, हातात लेखणी व जनमानसांकडून माध्यमांना मिळणारा प्रतिसाद त्यामुळे हुरळून जाऊन बातम्या सोडून कोणत्याही विषयावर स्वतःचे अपरिपक्व मत लादण्यापलीकडे ते काहीच करत नाहीत. अश्यांना कोणत्याच विषयाचे विशेष ज्ञान नसते, अभ्यासू वृत्तीही नसते पण काहीतरी मत नोंदवायचे म्हणून लेखणीच्या जोरावर कोठच्याही विषयावर स्वतःचे मत खरडायला सतत तयार असतात. छापील किंवा डिजीटल प्रसिद्ध माध्यमांच्यामुळे वार्ताहर स्वतःला स्पेशल समजायला लागतात. त्यातले काही फेसबुकवर किंवा ट्विटरवर त्यांच्या पर्सनल प्रोफाइल वर राजकारणावर लेख लिहून आपल्या मित्रांकडून लाईकस् उकळतात. त्यांनी राजकारणावर लिहिलेल्या त्यांच्या मतांना फेसबुकवाले पावसाळी मित्र लाइक किंवा शेअर करायला उपयोगी पडतील म्हणून काही वार्ताहरांचा फेसबुक फ़्रेंड्स वाढवण्याचा उद्देश असतो. तेवढीच त्यांच्या नोकरीत पुढची पायरी गाठायला मदत म्हणायची. त्यातले काही वार्ताहर बेताचे असतात. त्यातून जर का काही कारणाने अशा वार्ताहरांना पंतप्रधान मोदी आवडत नसल्यास (संघ आवडत नाही म्हणून मोदी आवडत नाहीत म्हणून म्हणा किंवा त्यांना काही कारणाने दुसरा पक्ष निकटचा वाटतो किंवा मोदींविरुद्ध लिहिले की आपले TRP वाढते म्हणून म्हणा) त्यामुळे मोदींनी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयावर फेसबुक व तत्सम सोशल मीडियावर उपहासात्मक किंवा वाईट काहीतरी गरळ ओकल्या सारखे खरडायचे. मग करोनाच्या लॉकडाऊन दरम्यान मोदींनी केलेल्या टाळ्या ठोका, थाळ्या बडवा किंवा दिवे लावा अशा विनंतीचा उपहास असो किंवा PM CARES फंड असो काही तरी टिंगल टवाळी करायची व आपल्या फेसबुकच्या मित्रांकडून लाईकस् ओरपायचे. फेसबुकच्या पर्सनल वॉलवर राजकारण लिहायचे, मतं मांडायची शिव्या घालायच्या व कोणी मित्राने विरुद्ध कमेंट केली की रुसायचे व म्हणायचे की आमची पर्सनल वॉल आहे. फेसबुकचे लाईकसाठी जमवलेले मित्र व खरे मित्र ह्यात फरक हाच.   पर्सनल वॉल पब्लिक केल्यावर असे काही तरी होणारच. अशा बेताच्या वार्ताहरांचे अजून एक लक्षण म्हणजे जर त्यांच्या आवडत्या नेत्याकडून किंवा त्यांच्या आवडत्या सरकारकडून ढिसाळ कारभार (कोरोनाग्रस्तांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वात जास्त किंवा साधूंना पिटून मारण्यासारख्या बातम्या) आढळून आला तर त्यावर काणाडोळा करून आपल्या पर्सनल वॉलवर एकदम पर्सनल आयुष्याचे काहीतरी पोस्ट करून वेळ मारून न्यायची. अशा अपरिपक्व वार्ताहरांचे सध्या खूप पीक आले आहे. त्या पासून सर्व सुज्ञांनी सावधान राहणे जरूरीचे आहे. 

हव्यासून्मुख

सहा महिने होतील तिनतीगाडीने सरकार बनवून. मी माझ्या वडलांना वचन दिले आहे त्यामुळे मला मुख्यमंत्री व्हायचेच आहे ह्या पासून सुरवात करून जरी १४४ जागांपैकी ५४ जागा मिळाल्या तरी बाकीच्या तिसऱ्या व चवथ्या क्रमांकाच्या पक्षांबरोबर हातमिळवणी करून कशी तरी गाडी हाकायला सुरवात केलीत. ह्या ५४ जागांत बहुतांशी जागा मोदींच्या व भाजपच्या प्रतिमेवर स्वार होऊन कशा घेतल्या हे सर्वज्ञातच आहे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपद पाहिजे ह्यापासून सुरू करून भाजप बरोबरची युती तोडून कोणा तिसऱ्या किंवा चवथ्याबरोबर बंधन रचले व जरी दोन्ही पक्षांपुढे साक्षात दंडवत घालावे लागले तेही पत्करून फक्त मुख्यमंत्री बनण्यासाठी खाते वाटप व मंत्र्यांच्या संख्येवर सुद्धा पडतं घेऊन मुख्यमंत्रिपद ओरपले. त्या दिवसापासून वाघाच्या पक्षप्रमुखांच्या हव्यासाचे खरे रूप दिसायला लागले.

कर्नाटकात वेगवेगळे लढल्यावर व भाजपच्या जागा सगळ्यात जास्त आल्यावर जसे संधीसाधूंनी दोन पक्ष एकत्र करून शहं देऊन सरकार स्थापले त्यापेक्षा भयंकर येथे झाले येथे तर निवडणूक पूर्व युतीबरोबर काडीमोड करून दुसऱ्या व तिसऱ्या बरोबर साठगाठ केली.

असे हे न निवडून आलेले मुख्यमंत्री झाले. एक फोटोग्राफर कलाकार खरोखरीच कलाकार निघाले. त्यांची फोटोग्राफीची कला आतापर्यंत कधीच जनमानसात स्थान उत्पन्न करू शकली नाही इतकी बेताचीच पण त्याच बरोबर व्यवस्थापनेचा कोणताच अधिकार नसलेल्या मुख्यमंत्र्याने फक्त खुर्ची सांभाळू सरकार चालवायला घेतले.

सगळ्या आधीच्या प्रकल्पांना स्थगिती देऊन काही प्रकल्प परत सुरू केले. आरे मधल्या मेट्रोशेड चे काम बंद करण्यापासून कमिटी द्वारा परत सुरू करण्या पर्यंत सगळ्यात वेळकाढू पणा. असे होणारच होते. ५४ जागा असल्यावर प्रत्येक दिवस खुर्ची सांभाळण्यातच जाणार त्यात हे पॅरॅशूट नी खाली आलेले स्वयंघोषित नेते फक्त नावावर चालणाऱ्या बाकीच्या पक्षांसारखेच वागायला लागले.

त्यातून जेव्हा आजचे संकट उद्भवले तेव्हा तर कहरच झाला. आज महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त संकट आहे. लोक मरत आहेत. तबलिगी संबंधित लोकांना अजून सरकार ओळखू शकले नाहीत. त्यामुळे चारी दिशांना असे वातावरण आहे की सरकार जणूकाही हात वर करून बसलेत असे वाटते.

मग काय फेसबुक शो करून, यू ट्यूब शो करून कसे तरी काही तरी करत आहे असे दाखवत राहायचे. काही वार्ताहरांना हाताशी घेऊन चांगले चांगले लेख लिहून घ्यायचे. फेसबुक व ट्विटर वर काहीतरी द्यायचे व टीआरपी वाढवायचा असे खेळ सुरू झाले. ह्या पेक्षा योगी आदित्यनाथ नवीन पटनाईक यदूरप्पा अमरींदर चौहान मैदानात उतरून काम करत आहेत. महाराष्ट्र ह्या संकटात शेवटच्या नंबरावर आणून ठेवण्यात अशा सरकारचा मोठा वाटा आहे.

पुढे कधीतरी मोजमाप होईल तेव्हा सर्वात निष्क्रिय असे सरकार व त्या सरकारचा म्होरक्या म्हणून ह्यांची गणना नक्की होईल. किंबहुना नेतृत्व कसे नसावे ह्याचे उदाहरणच ते ह्या पिढीच्या लोकांपुढे जणू ठेवत आहेत.

जेव्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते सदस्य पण नव्हते सहा महिन्यात सदनाचे सदस्य झाले नाहीत तर राजीनामा द्यावा लागेल. हा तेढ सोडवण्यासाठी स्वतःला सदनाच्या सदस्याची नियुक्ती करवून घेतली हा सगळ्यात हास्यास्पद कार्यक्रम महाराजांनी करून राजकारणातला नीचांकच गाठला आहे. ह्या बाबतीत मात्र असे म्हणता येईल की दिलेले वचन रडून का पण पूर्ण करून दाखवले. किती दिवस मिरवता येईल तेवढे बघायचे. अजून काही महिने कदाचित. तोवर असे म्हणायला हरकत नाही – मुख्यमंत्री व्हायचे जसे तसे पण व्हायचे  - उध्ववजी तुम्ही करून दाखवलंत!!!!!!