मसरत आलम

जम्मू काश्मीर मध्ये भारतीय जनता पक्ष चांगल्या मतांनी बऱ्याच जागा जिंकली. तरी सुद्धा सरकार बनवता येण्या जोगी परिस्थिती नव्हती. जम्मू काश्मीर मध्ये जनतेचा कोणालाच बहुमताचा कौल मिळाला नाही. ह्या परिस्थितीत दोन पक्षांच्या मदतीने युतीचे सरकार बनविणे व ते जमले नाही तर परत राष्ट्रपती शासन लागू करणे एवढे दोनच मार्ग खुले होते. त्यात राष्ट्रपती शासन हे लोकशाहीला हानिकारक असल्या कारणाने भाजपने युतीचा मार्ग अनुसरला.

लोकशाहीत निवडणुका लढवणारा राजकीय पक्ष भारतीय संविधानावर विश्वास ठेवणारा असतो व अशा  पक्षांबरोबरची युती वैध असते. सरकार बनवण्याचा प्रयास म्हणूनच भाजपाने केला. प्रगतीसाठी एका ठरवलेल्या कार्यक्रमानुसार भाजप व पिडीपी एकत्र आले. अर्थात असा भाजपचा कयास होता.

मुख्यमंत्री झाल्या झाल्या मुफ्ती साहेबांनी रंग दाखवायला सुरवात केली. यशस्वी निवडणुकांसाठी त्यांनी पाकिस्तानला धन्यवाद दिला! आतंकवादी व पाकिस्तानच्या सहयोगानेच ह्या निवडणुका यशस्वी होऊ शकल्या असे त्यांचे मत. दुसरा चुकीचा निर्णय (की मुद्दामून घेतलेला निर्णय) की त्यांनी मसरत आलम ह्या आतंकवाद्याला तुरुंगातून भाजपला न कळवता सोडले. तो २०१० पासून भारता विरुद्धाच्या कारवायांसाठी तुरुंगात होता. भाजप – पिडीपी ह्यांनी एकत्र ठरवलेल्या कार्यक्रमापेक्षा हा निर्णय एकदम तिरपागडा होता व भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हानिकारक पण. ह्या त्यांच्या एकतर्फी निर्णयामुळे भाजप मोठ्या संकटात पडला व देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वाईट झाले.

मुफ्ती साहेबांनी आपले रंग दाखवले. ह्या पुढे मुफ्तींनी एकतर्फी निर्णय घेतला तर भाजपने युतीतून बाहेर आले  पाहिजे. राष्ट्रपती शासन आपोआप लागेल. पिडीपीला त्यांची जागा दाखवली पाहिजे, राजकीय पक्ष्याच्या मुखवट्या मागे देशद्रोही मनोवृत्ती चालणार नाही हे त्यांना शिकवले पाहिजे.

पिडीपीला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही ते छानच झाले नाही तर त्यांनी असा काही हाहाकार घातला असता व भाजपला वाटून सुद्धा पिडीपीवर नियंत्रण ठेवता आले नसते. भाजपाला बऱ्याच जागा मिळून कमकुवत पिडीपीला आवर घालण्याइतकी ताकद आली हे त्यातल्या त्यात बरे झाले. भाजपाचे व आपले सौभाग्य म्हणायचे. म्हणूनच ही युती जास्तीत जास्त सहा महीने चालेल असे वाटते. त्यानंतर सहा महीने राष्ट्रपती शासन व मग भाजप नॅशनल कॉन्फ्रसचे सरकार येईल असे वाटते.