नितीशच्या शपथग्रहण समारंभाला केजरीवाल

 

नितीशह्यांच्या शपथग्रहण समारंभाला केजरीवालसाहेबांनी आपली उपस्थिती लावली. सगळ्यांच्या लक्षात राहिली. ह्या आधी निवडणूकातून त्यांनी ट्वीट करून नितीशला जिंकवा व भाजपाला हरवा अशा आशयाचा मजकूर जनतेपूढे मांडला होता.

आता हजेरी लावून आणि लालू व कॉंग्रेस बरोबर फोटो काढून घेऊन आपल्या पक्षाची भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध उभे राहण्याच्या विचारसरणीचे सरपण राजद कॉंग्रेसच्या अग्नीत घालून भ्रष्टाचार भडकावण्यालाच मदत केली आहे. ह्या आधी त्यानीच म्हटले होते की आम्ही कोणत्या ही पक्षाशी हात मिळवणी करणार नाही कारण सगळे केजरीवालांना सोडून भ्रष्ट आहेत असे त्यांच्या पक्षाचे मत होते. आता हे ढोंग होते हे सिद्ध झाले.

राजनीतीच्या त्याच धोपट मार्गाने केजरीवाल जाऊ पाहात आहेत. उरले फक्त राजकारण. लोकांच्यासाठी चांगले काही तरी करण्याचे फक्त ढोंग होते.

मोदी सरकारचे एक वर्ष

मोदी सरकारचे एक वर्ष पूर्ण झाले. त्याचे विच्छेदन करायला लोकांनी सुरवात केली आहेच. त्यांच्या चाहत्यांकडून कौतुक व विरोधकांकडून शिव्यांचा भडिमार होऊ लागला आहे. काँग्रेसचे लोक कुठे गेले तुमचे ‘अच्छे दिन’ असे विचारण्यात मशगुल आहेत. इंग्रजी वृत्तपत्रवाले टीआरपी रेटिंगवाल्या बातम्यांच्या मागे लागलेले असतात त्यामुळे देशा पुढल्या खऱ्या अडचणी, देशाचे भवितव्य व लोकांना अडणाऱ्या गोष्टींवर क्वचितच बोलतात.

 

मोदींचे एक वर्ष माझी समीक्षा

 

राष्ट्रनिर्माण एका दिवसात होत नाही. आपल्या सगळ्यांना स्वच्छ वातावरण, नियोजन व आधुनिकीकरण   आवडते. लोकशाहीमध्ये हे घडायला थोडा वेळ लागतो. एक वर्षा पेक्षा नक्कीच जास्त. म्हणूनच सरकारला ५ वर्ष दिलेली असतात. धीरा पोटी फळे गोमटी. Prudent Gradualism.

 

इमारत बांधताना, सगळ्यात महत्त्वाचा तिचा पाया असतो. पाया भरून इमारतीचा पहिला मजला सुरू होई पर्यंत लोकांचे सहज लक्ष जात नाही. राष्ट्रबांधणीचे पण असेच आहे. पाया भरणीचे काम मोदी सरकारने सुरू केले आहे असे त्यांच्या एक वर्षाच्या कामावरून कळून येते. काहीजण वाट बघायला तयार नसतात, बरेच निराश होतात. बऱ्याचजणांना संशय येऊ लागतो. मोजकेच थोडे वाट बघतात व हेच इष्ट आहे.

 

 

जन धन योजना –

आर्थिक दृष्ट्या गरीब, रोजगारी करणाऱ्या वर्गाला आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी. त्या आधारे त्यांना, विमा व पेन्शन देण्याची मोठी योजना सुरू केली गेली.

 

E – लिलाव –

कोळशाच्या खाणी व अशाच प्रकारच्या सगळ्या नैसर्गिक संपदांचा लिलाव केल्याने भ्रष्टाचार कमी होतो व राजस्व वाढते.

 

स्वच्छ भारत अभियान –

आपल्या जनमानसात भिनायला दोन पिढ्या तरी जायला हव्यात. स्वच्छतेचे महत्त्व भारताच्या पंतप्रधानाने अंगिकारले व ह्या अभियानाला जोर दिला तर जास्त महत्त्व. आपण सगळे आजूबाजूच्या गलिच्छ परिसराला कंटाळलो आहोत. आपल्या देशातल्या सार्वजनिक जागा किती गलिच्छ आहेत त्याचा अंदाज सर्वांनाच आहे. सगळ्यांना स्वच्छता हवी आहे. हे साफ करायला पंतप्रधानांची साथ मिळाली ही तर कौतुकच.

 

काळा पैशावर अंकुश –

ह्या कायद्याने देशा बाहेर जाणारा काळ्या पैशावर अंकुश लागेल असे वाटते.

 

संरक्षण सौदे –

बरीच वर्षे रेंगाळत राहिलेले सुरक्षा खरेदीचे सौदे पारिकरांनी काही महिन्यात आटोपले. सुरक्षादलाचे आधुनिकीकरण अडले होते ते बऱ्याच अंशी आता मार्गी लागेल. पाणबुड्या, हेलिकॉप्टर, विमाने सगळ्या विषयांना पारिकरांनी हाताळले व मार्गी लावले.

 

विदेश नीती –

प्रत्येक राष्ट्राला भेट दिली तेव्हा भारतासाठी आर्थिक गुंतवणूक निश्चित करायचा प्रयत्न केला. शेजारी देशांबरोबर देशाच्या सीमा पक्क्या करायचा प्रयत्न केला.   

 

नैसर्गिक आपत्ती –

नेपाळची मदत असो किंवा येमन मधून भारतीयांना सोडवून आणायचे काम असो मोदी सरकारने वेळ न घालवता आलेल्या सगळ्या नैसर्गिक व राजनैतिक आपत्तीला चांगले तोंड दिले.

 

जमीन अधिग्रहण कायदा –

जमीन असल्या शिवाय, उद्योग, कारखाने गावा गावातून उभे राहणार नाहीत. कारखाने लोकांना नोकऱ्या देतात व नियमित वेतन.

 

ता.क. – आपले राष्ट्र बलाढ्य, समृद्ध व कल्याणकारी करायचे असेल व ते तसे टिकवून ठेवायचे असेल तर पिढ्या पिढ्यांचा प्रयत्न सतत झाला पाहिजे. हे राष्ट्रबांधणीचे कार्य हा आपला राष्ट्रधर्म झाला पाहिजे, आपला स्वभाव झाला पाहिजे. राष्ट्रव्रताची अशी आपली संस्कृती निर्माण झाली पाहिजे. हे एका वर्षाचे काम नाही.

मसरत आलम

जम्मू काश्मीर मध्ये भारतीय जनता पक्ष चांगल्या मतांनी बऱ्याच जागा जिंकली. तरी सुद्धा सरकार बनवता येण्या जोगी परिस्थिती नव्हती. जम्मू काश्मीर मध्ये जनतेचा कोणालाच बहुमताचा कौल मिळाला नाही. ह्या परिस्थितीत दोन पक्षांच्या मदतीने युतीचे सरकार बनविणे व ते जमले नाही तर परत राष्ट्रपती शासन लागू करणे एवढे दोनच मार्ग खुले होते. त्यात राष्ट्रपती शासन हे लोकशाहीला हानिकारक असल्या कारणाने भाजपने युतीचा मार्ग अनुसरला.

लोकशाहीत निवडणुका लढवणारा राजकीय पक्ष भारतीय संविधानावर विश्वास ठेवणारा असतो व अशा  पक्षांबरोबरची युती वैध असते. सरकार बनवण्याचा प्रयास म्हणूनच भाजपाने केला. प्रगतीसाठी एका ठरवलेल्या कार्यक्रमानुसार भाजप व पिडीपी एकत्र आले. अर्थात असा भाजपचा कयास होता.

मुख्यमंत्री झाल्या झाल्या मुफ्ती साहेबांनी रंग दाखवायला सुरवात केली. यशस्वी निवडणुकांसाठी त्यांनी पाकिस्तानला धन्यवाद दिला! आतंकवादी व पाकिस्तानच्या सहयोगानेच ह्या निवडणुका यशस्वी होऊ शकल्या असे त्यांचे मत. दुसरा चुकीचा निर्णय (की मुद्दामून घेतलेला निर्णय) की त्यांनी मसरत आलम ह्या आतंकवाद्याला तुरुंगातून भाजपला न कळवता सोडले. तो २०१० पासून भारता विरुद्धाच्या कारवायांसाठी तुरुंगात होता. भाजप – पिडीपी ह्यांनी एकत्र ठरवलेल्या कार्यक्रमापेक्षा हा निर्णय एकदम तिरपागडा होता व भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हानिकारक पण. ह्या त्यांच्या एकतर्फी निर्णयामुळे भाजप मोठ्या संकटात पडला व देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वाईट झाले.

मुफ्ती साहेबांनी आपले रंग दाखवले. ह्या पुढे मुफ्तींनी एकतर्फी निर्णय घेतला तर भाजपने युतीतून बाहेर आले  पाहिजे. राष्ट्रपती शासन आपोआप लागेल. पिडीपीला त्यांची जागा दाखवली पाहिजे, राजकीय पक्ष्याच्या मुखवट्या मागे देशद्रोही मनोवृत्ती चालणार नाही हे त्यांना शिकवले पाहिजे.

पिडीपीला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही ते छानच झाले नाही तर त्यांनी असा काही हाहाकार घातला असता व भाजपला वाटून सुद्धा पिडीपीवर नियंत्रण ठेवता आले नसते. भाजपाला बऱ्याच जागा मिळून कमकुवत पिडीपीला आवर घालण्याइतकी ताकद आली हे त्यातल्या त्यात बरे झाले. भाजपाचे व आपले सौभाग्य म्हणायचे. म्हणूनच ही युती जास्तीत जास्त सहा महीने चालेल असे वाटते. त्यानंतर सहा महीने राष्ट्रपती शासन व मग भाजप नॅशनल कॉन्फ्रसचे सरकार येईल असे वाटते.