काय आहे नागरिकत्व सुधारणा कायदा (२०१९)? - पाकिस्तान, अफघाणिस्तान, बांगलादेश हे इस्लाम
बहूल देश आहेत. ह्या देशात राहाणाऱ्या हिंदू, बौद्ध, शीख, ईसाई, जैन व पारसी प्रजेला लागू होणारा हा कायदा आहे. ते तेथे अल्पसंख्याक
आहेत. ह्या तीन देशातल्या अल्पसंख्यांवर धर्मामुळे होणाऱ्या छळाला कंटाळून ही लोकं
भारतात पळून आली होती. २०१४ डिसेंबर पर्यंत भारतात पळून आलेले व निर्वासित छावण्यांतून
इतकी वर्ष राहत असलेल्यांना नागरिकत्व बहाल करणारा हा कायदा आहे. २०१६ मध्येच हे विधेयक
लोकसभेत पारित झाले होते. संख्येच्या अभावी राज्यसभेमध्ये पारित होऊ शकले नाही व विधेयक
शोध समितीकडे पाठवण्यात आले होते. ईशान्य प्रदेशात आदिवासी लोकांची संस्कृती जपण्यासाठी
हा कायदा आसाम, मेघालय, मिझोराम त्रिपुरा व त्याच बरोबर इनर लाइन परमिटाला लागू होणार
नाही ह्याची काळजी घेतली गेली आहे.
हा कायदा कोणासाठी व कशासाठी? – धर्माधिष्ठित छळ ह्या तीन देशात अविरत होत आहेत व ह्याचा परिणाम
असा की गेल्या ७० सालात हिंदू व बाकी अल्पसंख्याकांची संख्या ३० टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांपर्यंत
येऊन ठेपली आहे. काय झाले तेथल्या हिंदू व इतर अल्पसंख्याकांचे – बरेच मारले गेले, काही, छळामुळे धर्मांतरित
झाले व काही, येथे पळून आले. त्यांना आपल्या देशाशिवाय दुसरा पर्याय नाही, दुसरा आसरा नाही. अशा सगळ्या लोकांना आपल्या देशात सामावून घेणे
हे आपल्या संस्कृतीला अनुसरून आहे व आपले कर्तव्य आहे. ह्या कायद्यात ते सुलभ केले
आहे.
ह्याला विरोध कोणाचा व का? ईशान्य प्रदेशातल्या लोकांना वाटते की नागरिकत्व कायद्याने त्यांच्या
आदिवासी संस्कृतीवर सावट येईल. पण इनर लाईन परमिटाने त्यांना वाटणारी भीती चुकीची आहे
व भ्रमित करणारी आहे. बाकीच्या ठिकाणी विरोधकांना वाटते की ह्या मुद्द्याचा उपयोग करून
मतांच्या राजनीतीने धृवीकरण करणे सहज शक्य आहे व त्यांच्या पक्षाला निवडणुकांमध्ये
अशा धृवीकरणाने मोठा फायदा होईल. त्यामुळे अफवा पसरवल्या जात आहेत व भीतीचे वातावरण
तयार करण्याचे काम चालू आहे. काही बेजबाबदार मीडियावरून असे दाखवले जात आहे की देशभरातले
विद्यार्थी ह्या कायद्याच्या विरोधात आहेत. वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. भारतात पाचशेहून अधिक विद्यापीठे व ३८ हजारापेक्षा
अधिक विद्यालये आहेत व विरोध फक्त बोटावर मोजता येतील इतक्याच संस्थांमधून होत आहे
त्यात जामीया मिलिया, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ
जाधवपूर विद्यापीठ प्रामुख्याने आहेत.
खरे काय आहे? भारतीय नागरिकांना ह्या कायद्याने काही नुकसान होणार नाही. फक्त
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशात राहणाऱ्या हिंदू, बौद्ध, शीख, ईसाई, जैन व पारसी लोकं ज्यांना रात्रंदिवस छळाला सामोरे जावे लागते
अशा लोकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करणारा हा कायदा आहे.
