गेल्या वर्षी झालेल्या
जम्मू काश्मीर मधल्या पंचायती निवडणुका इस्लाम विरोधी ठरवून लष्करे तोयबा, हिजबूल मुजाहदीन आणि जैशे मोहमद सारख्या दहशतवादी संघटनांनी एका पत्रका द्वारे
फतवा काढून खोऱ्यातील गावांतल्या सरपंचांनी राजीनामे देण्यात यावेत असे आवाहन केले.
या आवाहनाला जेव्हा कोणी बळी पडत नाही असे जाणवले तसे धाक घालण्यासाठी दहशदवाद्यांनी
सरपंचांना गोळ्या घालून मारण्यास सुरवात केली आहे. पंच मुहंमद शफी तेली ह्यांची गेल्या
आठवड्यात हत्या करण्यात आली. आता पर्यंत चार सरपंचांना गोळ्या घालून मारण्यात आले आहे.
हे सर्व उत्तर काश्मीर बारामूल्ला भागात घडले. मुहंमद शफी तेली क्रिरी भागातला होता.
ह्या हत्ये मुळे सरपंचांमध्ये भिती पसरली आहे व आता पर्यंत दोनशे सरपंचांनी त्यांचे
राजीनामे तेथील वृत्तपत्रात जाहिराती देऊन दिले आहेत. ह्या दोनशे सरपंचांनी दिलेल्या व्यक्तिगत जाहिरातीत
असे म्हटले आहे की ह्या राजिनाम्या बरोबरच त्यांचा राजकारणाशी पुढे काहीही संबंध असणार
नाही. थोडक्यात त्यांनी राजकारण संन्यास घेतला आहे. हे सगळे राजीनामे उत्तर काश्मिरातून
दिले गेले आहेत. सरपंचांच्या निडणूका जम्मू काश्मिरात गेल्या वर्षी ३० वर्षाने होऊ
शकल्या होत्या.
काश्मीर खोऱ्यात गेल्या
वर्षा पासूनच लष्करे तोयबा, हिजबूल मुजाहदीन, जैशे मोहमदआदींनी अशा तऱ्हेची भित्तिपत्रके चिकटवली होती. ही भित्तीपत्रक चिकटवण्या
मागे, सरपंचांच्या मनात भिती उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न
होता. हे चालू असताना राज्य सरकार, पोलीस व गुप्तचर यंत्रणा
झोपा काढत होते का कोठच्या मुहूर्ताची वाट पाहत होते कळत नाही. ह्या भित्तीपत्रकात
राजीनामे दिले नाहीत तर परिणाम वाईट होतील असा धाक घातला होता.
जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री
म्हणतात की सरपंचांनी राजीनामे देऊ नयेत. लवकरच राज्य सरकार त्यांना संरक्षण देईल.
चार सरपंचांना जीवानिशी मुकावे लागल्यावर येणाऱ्या ह्या वक्तव्यावर कोणाचा विश्वास
बसेल. नुसते संरक्षण देण्याने काम भागणारे आहेका? नुसते संरक्षण
देण्याने प्रश्न सुटणार आहेका? तेथील जनते मध्ये भितीचे
वातावरण जाऊन शांतीचे वातावरण येणार आहेका? नुसते संरक्षण देण्याने
लोकतंत्र जिवंत राहणार आहेका? आपले सार्वभौमीत्व
टिकवले जात आहे असा विश्वास लोकांना वाटतो का? का खऱ्या प्रश्नाकडे
मुद्दामून डोळे झाक करण्यात येत आहे?
केंद्र सरकारला हा
प्रश्न फक्त जम्मू काश्मीर राज्याचा प्रश्न आहे असे वाटत असावे. कारण आपल्या निष्क्रिय
केंद्र सरकारने डोळे बंद करून काहीच होत नाही असे वाटून घेतले आहे. हा प्रश्न फक्त
राज्याचा नाही तर आपल्या देशाच्या सार्वभौमीत्वावर डाग पाडणारा आहे असेच म्हणावे लागेल.
ह्या वेळेला केंद्र व राज्य सरकारने वेळीच इलाज केला नाही तर भारतातले व काश्मीर मधले
लोकतंत्र तकलादू आहे हे बाहेरच्या जगाला वाटायला लागेल. आपले लोकतंत्र किती खोल रुजलेले
आहे त्याचे उदाहरण ह्या दहशतवादी लोकांविरुद्ध वेळीच ठोस उपाय करून दाखवून दिले पाहिजे.
नाहीतर बाकीच्या राष्ट्रांचा व आपल्या जनतेचा आपल्या सार्वभौमीत्वावरच्या विश्वासाला
तडा जाईल. एवढेच नाही तर आज जसे सरपंचांना राजीनामे द्यायला भाग पाडले जात आहे तसे
हे दहशतवादी अजून धीट बनून अशीच पत्रके काढून आमदार, खासदारांना राजीनामे
देण्यास भाग पाडतील. त्या दिवशी सार्वभौम ह्या शब्दाचा अर्थ बदलेल,..... निदान आपल्या साठी
तरी. म्हणूनच म्हणावेसे वाटते ह्या सरकारला की त्याला लागते जातीचे येरे गबाळ्याचे
काम नव्हे.
राष्ट्रव्रत ह्या विषया बद्दल येथे वाचा
