Thursday, June 16, 2022

अग्निपथ

समाजात सगळ्यांनी सैनिकी शिक्षण घेतले पाहिजे व सैन्यसेवा सक्तीची केली पाहिजे असे कित्येक लोकांना वाटते. अशाने जागरूकता येईल, शिस्त वाढेल व त्याच बरोबर तरुणांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होण्याची शक्यता आहेच. पण लोकांना जरी वाटले तरी ते शक्य होणारे नाही कारण सरकारी तिजोरीत सगळ्यांना पगार देण्याइतके पैसेच नाहीत.



सरकारी सैन्यात पेन्शन खूप आहे व त्याचा खर्च इतका मोठा व दरवर्षी वाढत जाणारा आहे की सरकारला तो झेपणारा नाही. एक जवान २० वर्षानंतर पेन्शन घ्यायला लागतो (तेव्हा त्याचे वय साधारण ३६ ते ४० असते) तेव्हा पासून तो पुढची किमान ३० वर्ष पेन्शन घेतो त्याच्या नंतर त्याच्या मागे त्याची पत्नी किंवा मुलगी पेन्शन घेते. तो ३६ - ४० वर्षाचा असल्याने व सैन्यातल्या शिस्तीच्या सवयीने पेन्शन बरोबर दुसरी नोकरी पकडून चार पैसे कमावतो व घराला हातभार लावतो. सैन्यात केलेल्या १७ - ते २० वर्षाच्या सेवेबद्दल पेन्शन मिळालीच पाहिजे. 

आपल्या सेनेतल्या जवानांचे सरासरी वय कमी होऊन त्याच बरोबर सरकारचे पेन्शन बिल कमी होण्यास साध्य असे दूरगामी धोरण अमलात आणले तर दोघांचाही फायदा होऊ शकतो. त्याच बरोबर जवानांना बाहेर जाऊन दुसरा उद्योग धंदा किंवा नोकरी पण करता येईल. अग्निपथातून बाहेर पडते समयी तरुणांचे वय २२ ते २८ असणार आहे त्याच बरोबर हातात १० - १२ लाखाचा निधीही. परत २५ टक्के सैन्यात भरती होण्याच्या गाजराच्या आशेवर ते सैन्यात असताना काम पण चांगले करतील, पुढे केंद्रीय सैन्यबळात भरती होण्यास प्राधान्य पण मिळेल व काही जणांना तर १० - १२ लाखाच्या भांडवलावर स्टारटअप सुद्धा करता येईल. तेव्हा उगाच तोडफोड करून विरुद्ध पक्षाच्या लोकांनी ठरवून व लोकांना चिथवून अग्नीपथ योजने विरुद्ध निषेध करण्यापेक्षा ह्या योजनेचा तरुणांनी लाभ घ्यावा व येत्या ९० दिवसात भरती होण्यासाठी तयारी करावी. 

मराठी पत्रकार (सगळे नाही, पण बहू) जे अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होऊन स्वतःला पत्रकार समजतात व एका कोणत्यातरी पक्षाची री ओढत बसतात किंवा रक्षासंदर्भातला कोर्स करून सुद्धा फुसक्या राजकीय घडामोडींवर चार वाक्य लिहितात त्यांनी उगाच ताशेने झाडण्यापेक्षा ह्या योजनेचा अभ्यास करून लेख लिहिवावेत. उगाच मोदी आवडत नाहीत फक्त ह्याच कारणास्तव अग्निपथाचा निषेध न करता त्याचे फायदे काय आहेत, तरुणांना कसे भरती होता येईल हे लिहावे. अशा लिहिण्याला म्हणतात जबाबदार लेखणी. 

तरुणांनो उठा अग्नीवीर व्हा उगाच कोणाच्या चिथवण्यावर जाळपोळ व निषेध करून काही मिळणार नाही - आपल्या देशाला ह्याच पासून तर वाचवायचे आहे. अग्निपथावर अग्नीवीर बना व स्वतःचा जठराग्नी शमवा देशाचे भले करा.

Thursday, May 12, 2022

१८५७ चे स्वातंत्र्य समर

इंग्रजांच्या विरुद्ध लढलेल्या १८५७च्या स्वातंत्र्यसमराला बरीच वर्षे लोटली. इंग्रजांशी झुंजून त्यांना मागे रेटण्यात आपले स्वातंत्र्यवीर सफल झाले व आजच्याच दिवशी १६५ वर्षापूर्वी दिल्ली इंग्रजांपासून मुक्त झाली. 

मंगल पांडे, राणी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे ह्यांच्या सारख्या असंख्य हुतात्म्यांमुळे बहादूर शहा जफर भारताचा राजा झाला. भले सहाच दिवसांकरता पण झाला. इंग्रजांनी त्याचा पराभव करून दिल्लीवर परत ताबा मिळवला आणि भारताचे पहिले स्वातंत्र्य समर अयशस्वी ठरले. 

इंग्रजांनी ह्या स्वातंत्र्य लढ्याला “काडतुसाला लागलेल्या गायीच्या व डुकराच्या चरबीमुळे झालेला उठाव” असे घोषित केले. इंग्रजांनी त्यांना सोयीस्कर असा इतिहास आपल्या गळी उतरवला. खरे काय घडले व किती प्रमाणात घडले ह्याचे आपल्या लोकांना अज्ञान होते व त्यामुळे ह्या लढ्याचे आपल्या लोकांना विस्मरण होऊ लागले. 

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी गेल्या शतकाच्या पहिल्या दशकात इंग्रज अधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या पत्रांचा व तपशिलांचा अभ्यास करून खरा इतिहास भारता समोर ठेवला. चरबीमुळे झालेला छोट्या स्वरूपाचा उठाव नव्हे तर १८५७चे स्वातंत्र्य समर हा इतिहास लोकांना दाखवून त्यांचे अज्ञान दूर केले. प्रयत्न केले तर स्वराज्य मिळू शकते हे लोकांना पटले. भारतीय जनतेला राणी लक्ष्मी, टोपे व मंगल पांडे ह्यांच्या हौतात्म्याचे स्मरण करून दिल्यामुळे पुढे प्रोत्साहित होऊन त्यांच्या नावाचा जयजयकार करीत व ओठावर बंकीम चंद्रांच्या वंदे मातरमचा उद्घोष करीत कित्येक भारतीयांनी आपले जीवन समर्पित केले. 

स्वराज्य भिकेत मिळत नाही तर हिसकावूनच घ्यावे लागते हे समजावण्याचे काम १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्याने केले. ह्याचे स्मरण म्हणून ११ मे हा दिवस भारतीय स्वातंत्र्य समर दिन म्हणून दर वर्षी साजरा झाला पाहिजे.



Tuesday, June 1, 2021

काय बाय सांगू, कस्सं ग सांगू , मलाच माझी वाटे लाज, टूsलकिट येऊन गेलय आज..

काय बाय सांगू, कस्सं ग सांगू

मलाच माझी वाटे लाज

टूS लकिट येऊन गेलय आज..

हा लेख

जे अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले काही सुमार स्वतःला पत्रकार म्हणवणारे,

जे जर्नालिझमचा कोर्स करून अभ्यास न करता सतत स्वतःची जीभ उचलून टाळ्याला लावणारे,

माकडाच्या हातात कोलीत लाभल्यागत लिहीत सुटणारे,

फेसबुकवर लिहून स्वतःच्या मित्रमैत्रिणींकडून (त्यांच्या नकळत) लाईक्स घेऊन जनमत बदलू पाहणारे

मोदी द्वेष्टे व कसे तरी करून मोदींना नावे ठेवायची ह्या एकाच उद्दिष्टाने भारावून लिहिणारेजे टूलकिट प्रमाणे वागणारे काही पत्रकार आहेत,

कुवत नसताना नावाजलेल्या मेडीया मध्ये काम करणारे काही वार्ताहर स्वतःला नेता समजून लोकांना प्रभावित करण्याचे काम करू पाहणारे,

दुरून उंटावरून शेळ्या हाकणारे काही वार्ताहर

अशा व सुमार वार्ताहर जातीला समर्पित करत आहे. हा लेख आहे अशा सूमार वार्ताहरांपासून सावधान करणारा. कोव्हिड व लसीकरणावर जे वार्ताहर मुद्दामून संभ्रम निर्माण करू पाहत आहेत त्यावर प्रकाश टाकणारा –

१.     दोन लसी टोचण्याच्या मधल्या दिवसांतले अंतर सारखे बदलले जाते – साधारण काळात संशोधन करून लस बनवायला १० ते १५ वर्ष लागतात. पण युद्धजन्य परिस्थितीत जर एका वर्षात लस तयार केली तर दोन डोसांमधले अंतर लसी करण करता करता येणाऱ्या अनुभवांवर ठरवण्यात येते. त्यात काही गैर नाही. त्यात काही राजकारण नाही. साधारण अंतर ठरवण्यात त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व नामवंत जे त्या वेळेला बरोबर समजतील ते ते केले जाते. त्यांची समज सुद्धा अनुभवावर आधारीत असल्यामुळे बदलत राहाते. त्यात काहीही वावगे नाही, एक्सरे चा शोध लागला तेव्हा मेरी क्युरीने एक्सरे मशीन पहिल्या महायुद्धात वापरले व हे करता करता एक्सरे चे दुष्परिणाम व वापरायचा शिष्टाचार अनुभवाने शिकले गेले व ठरवले गेले. कोणी अमेरिकन राष्ट्रपती किंवा राणीवर ताशेरे झाडले नाहीत. पण आमचे वीर वार्ताहर मोदींना नावे ठेवून मोकळे. उगाच नावं ठेवायच्या ऐवजी आपण तज्ज्ञांवर सोडलेले बरे एवढी पण अक्कल नाही किंवा मुद्दामून संभ्रम तयार करायचा म्हणून बातम्या देताना किंवा ट्विट करताना १२ ते १८ आठवड्याचे अंतर हे स्पष्ट नाही सांगणार. पण फक्त १८ आठवडे एवढेच सांगतील. नाव घेतले तर आवडणार नाही काही वार्ताहारांना. पण कोणाला त्यात रस असेल तर विचारावे.

 २.     लसीकरण हळू हळू चालले आहे – आज भारत दर तीन चार दिवसाला एका न्यूझीलंड एव्हढे लसीकरण करत आहे. लस तयार होण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त लस बनू शकणार नाही. कोणत्याही भारता एवढ्या जनसंख्या असणाऱ्या देशाला ३  महिन्यांत लसीकरण जमू शकणार नाही. अशक्य आहे. जे पत्रकार टक्केवारी घेऊन बोलतात ते प्रारंभीच चुकीचे बोलतात. एकतर गणित व स्टॅटिक्सटीक्स कशाशी खातात ते माहीत नसणार किंवा माहीत असेल तर मग मुद्दामून लोकांना भटकवण्यासाठी करतात असाच निष्कर्ष काढावा लागेल.   टक्केवारी वर बोलण्यासाठी सगळ्या देशांची लोकसंख्या एक असायला पाहिजे. पण लोकसंख्येत फार फरक असेल तर टक्केवारी चुकीचे चित्र साकार करते. कोविन वर लसीकरणाचे स्लॉट मिळणे मुश्किलीचे आहे हे सध्याचे चित्र आहे. सध्या लसीची मागणी व लस ह्यात साधारण ६.५ :: १ एवढा फरक आहे. पण हे चित्र ह्याच महिन्यात बदलेल. तरी सुद्धा रोज १५ ते २० लाख लसीकरण होते ह्याचा अर्थ ते होते. जसे जसे (पूढच्या महिन्यापासून) जास्त पुरवठा होईल तसं तसे सगळ्यांना मिळेल.

 ३.     मी घेणार नाही. कसे आहे काय होईल माहीत नाही. लसीकरणाची घाई केली जात आहे.  – बरेच पत्रकार छाती ठोकून हे चॅनलवर सांगत होते (कोणाला नाव जाणून घ्यायचे असेल तर विचारावे) व आता हेच पत्रकार आम्हाला पहिल्यांदा लस द्या कारण आम्ही पण फ्रंटलाईन वर्कर हे बोलायला लागले आहेत. कित्येक कांग्रेसी लोकांनी हळूच लस घेतली. समाजवादी पक्षाने तर लसींला भाजप लस असे नाव दिले होते व तरी सुद्धा आता म्हणतात लसीकरण होत नाही. हाच दुटप्पीपणा परिपक्व म्हणवणारे पत्रकार पत्रकारीता करताना दाखवतात.

 ४.     मृतकांची संख्या चुकीची व कमी दाखवत आहेत केंद्रसरकार – कांग्रेस पासून पावसाळी छत्र्‍यांसारख्या उगवणाऱ्या पत्रकारांपर्यंत हे सांगत फिरत आहेत. केंद्र सरकार राज्यांनी दिलेले आकडे जोडून यादी तयार करतात. मग खोट कोण बोलत आहे.

 ५.     दुसऱ्या वेव साठी तयारी नव्हती – इस्पितळ ऑक्सिजन पुरवणे हे स्वास्थ्य विभाग बघतो व हा राज्य विषय आहे. केंद्रसरकार ने दिलेले दिशा निर्देश किती राज्यांनी पाळलेत. गेल्या वर्षी मार्च मध्ये केंद्र सरकार नी राज्यांना सुचीत केले होते. किती राज्यांनी तयारी केली. ममता तर साध्या मीटिंगला सुद्धा गैरहजर राहाते. पत्रकारांना राज्यांचे विषय कोणते व केंद्रांचे विषय कोणते हे माहिती तरी आहे का व माहिती असेल तर मग विषय मांडताना तसे दिसत नाही उगाच वेड घेऊन पेडगावाला  जायचे असे दिसते. तिसरी वेव येणार त्याची तयारी करा. फायजर लस आणा अशी ओरड सुरू झाली आहे. लहान मुलांना होईल ह्याची आता पासून भिती लोकांच्या मनात भरवायला सुरवात झाली आहे. लस हा बिल्यन डॉलर व्यवसाय आहे व त्यातून बऱ्याच लसी भारतात बनायला लागल्या मुळे खूप जणांच्या पोटीत दुखायला लागले आहे. कारण भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे व फायजर वगैरे  कंपन्या भारत एक लस बनवण्यात अग्रेसर देश आहे ह्या कल्पनेनी ग्रस्त आहेत. त्यांची लस घ्या ह्या वातावरण निर्मितीला आता सुरवात झाली आहे. ह्या परदेशी कंपन्यांच्या कामात किती वार्ताहर व राजकारणी सोपा मार्ग पत्करतात ते बघायचे. सुज्ञांना एवढे सांगणे पूरे. त्यांना समजेल काय म्हणायचे आहे ते.

 ६.     पिएम केअर व सिएम रिलीफ फंड – पिएम केअर बद्दल सगळे विषय सर्वोच्च न्यायालयाने तपासून त्यात काही गैर नाही हे सांगितले आहे. तेव्हा कोणाला ज्याच्यात जे द्यायचे आहे ते द्यावे. पण दर काही दिवसांनी त्यावर कार्यक्रम करून केअर फंड बद्दल ओरड करून अशा वार्ताहरांचा उद्देश कोणी तरी दुसरा ठरवतो असे वाटते.

 ७.     ह्याला जबाबदार केंद्र सरकार – नुकत्याच घेतलेल्या अमक्या तमक्या सर्वेक्षणात मोदींनी दुसरी लाट आणली.. मोदी गेले .. आता त्यांचे काही खरे नाही.. एका वार्ताहराने तर  (राजकीय दृष्ट्‍या कोणत्याही विचार प्रवाहाची नाही व फक्त बातम्या देणारी व्यक्ती) सरळ हेच छापले ....” करोना काळात सगळ्यात वाईट कामगिरी करणारा नेता कोण यावर ९० टक्के मतं मोदींना XXXXX . पुढच्या काही वर्षात XXXXX तोंड दाखवायला जागा ठेवणार नाही, बघ!  मी - तो दिवस सेलिब्रेट करू आपणXXXXXXXXX अनेक भक्ताडांबरोबरच्या संबंधांवर मी या देवामुळेच स्टे आणलाय. हे एवढे टोकाचे मोदी द्वेष्टे काय पत्रकारिता करणार व त्यांच्यावर मग विश्वास कोण ठेवणार. ते वार्ताहर होऊच शकत नाहीत. वार्ताहर म्हणवून फेसबुकवर कोणाचा तरी अजेंडा राबवणारा टूलकीट प्रेमीच असू शकतो. हास्यास्पद हे आहे की हे वार्ताहर फेसबुकचा चा उपयोग करून स्वतःच्या मित्रांकडून टाळ्या वाजवून घेतात. 

Tuesday, September 22, 2020

कृषी विधेयक

 


शेतकऱ्यांसाठी असलेले कृषी विधेयक संसदेच्या पावसाळी सत्रात पारित झाले. त्याने कोणाचा लाभ कोणाचा तोटा झाला ते बघू -

सध्यस्तिथी – शेतकरी एमएसपी MSP (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) प्रमाणे सरकारला पीक विकतात. पण सरकार सगळे पीक विकत घेऊ शकत नाही. जे मोठे शेतकरी आहेत ते सरकारला एमएसपीच्या किमतीने पीक विकतात, व अशा शेतक-यांची टक्केवारी सरासरी १५ टक्के आहे. पण छोट्या शेतकऱ्यांना सरकारला पीक विकायला अवघड जाते. असे साधारण ८५ टक्के शेतकरी आहेत. असे छोटे शेतकरी एपिएमसी APMC (एग्रीकलचरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी) तर्फे मिळेल त्या किमतीला (एमएसपीहून खूप कमी किमतीला सुद्धा) त्यांचे पीक बाजारात विकतात. एपिएमसीतर्फेच गेले पाहिजे ह्या बंधनाने त्यांना त्यांचे पीक नेहमी कमी किमतीत विकावे लागते. कारण एपिएमसीवर अर्थी, बिछौले, व्यापारी, सावकार व राजकारणी ह्यांची पकड घट्ट झाली आहे व ते पडेल किमतीला शेतकऱ्यांकडून माल घेऊन जास्त किमतीला बाजारात विकतात. त्यात त्यांचा फायदा व शेतकऱ्यांना रडकुंडीची पाळी येते. उदाहरणादाखल - बटाटा शेतकऱ्यांकडून २ रु ते ५ रु किलो ने घेतला जातो तर बाजारात ३० ते ४० रु किलोने एपिएमसी विकते. एवढेच नाही तर कधी कधी भाव वाढवण्यासाठी उभ्या पिकाला आग लावून पीक बाजारात आणूच देत नाहीत. छोट्या शेतकऱ्यांचा ह्यात नेहमी तोटाच होतो. अशा वेळेला ह्याच अर्थीकडून शेतकरी उसने पैसे घेऊन पोटाची भूक भागवतो व सावकारांच्या कारस्थानाला बळी पडतो.  

कृषी विधेयकाने वरती लिहिलेल्या सध्यस्तिथीत आणलेला फरक - शेतकऱ्यांना कोठल्याही बाजारपेठेत आता त्यांचे पीक विकता येईल – ह्याचा अर्थ ते एपिएमसी तर्फेच विकण्यास बांधील नाहीत. एमएसपी पेक्षा जास्त किंमत जिथे मिळत असेल तेथे व तेथल्या बाजार पेठेत विकू शकतात. नसेल मिळत तर एमएसपीच्या किमतीत सरकारला किंवा एपिएमसीला विकता येईल अशी तरतूद ह्या होणा-या कायद्यात आहे. ह्या विधेयकाच्यामुळे मोठ्या कंपन्या जर छोटी छोटी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांच्याकडून माल विकत घेणार असतील तर त्यांच्या बरोबर सौदा करून फायदा करून घ्यायची शेतकऱ्यांना पुरी सूट आहे. बी पेरण्या आधी किंमत ठरवता येईल व बाजारात ठरवलेल्या किमतीपेक्षा नंतर जास्त किंमत मिळत असेल तर शेतकऱ्याला ती अधिक किंमत मिळेल अशी तरतूद ह्या विधेयकात आहे. जर किंमतीत घट झाली तर शेतकऱ्याला आधी ठरलेली (जास्तीची) किंमत मिळेल. शेतकऱ्यांना किमती प्रमाणे पैसा वेळच्यावेळी मिळेल. हे सगळे सुकर होण्यासाठी दहा हजारावर कोऑपरेटीव्ह सोसायट्यांची उभारणी केली जाईल व एपिएमसीला समांतर माध्यम उपलब्ध करून दिले जाईल. अशा करण्याने एपिएमसीची मक्तेदारी संपायला मदत होईल व शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. शेतात आलेले पीक सौदा झालेल्या कंपन्या त्यांच्या शेतावरून उचलून नेतील, त्याकारणाने शेतक-यांचा पीक बाजारा पर्यंत पोहोचवण्याचा त्रास वाचेल. ह्या सगळ्यामुळे बाजारात चुरस निर्माण होऊन एपिएमसीची मक्तेदारी संपुष्टात येईल किंवा एपिएमसीला शेतकऱ्यांना वाजवी भाव देण्यात आपोआप भाग पाडले जाईल.

ह्या पार्श्वभूमीवर कोणाला कसा फायदा होतो ते पाहूया

शेतकरी – त्यांना फायदाच होणार कारण आता आहे त्या पेक्षा अधिक बाजारपेठा त्यांना उपलब्ध होणार आहेत व त्याच बरोबर मोठ्या कंपन्यांचे भांडवल त्यांना शेती करायला उपयोगी पडणार आहे.

कॉंग्रेस – शेतकऱ्याला एपिएमसीच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याचा मुद्दा त्यांच्या २०१९च्या जाहीरनाम्यात कॉग्रेसनी केला होता. पण तो पक्ष आता सुकाणू हरवलेल्या जहाजासारखा आहे. स्वतःच्या अस्तित्वावर प्रश्न उपस्थित झाले असताना त्या पक्षामधल्या लोकांची विवेक बुद्धी नष्ट झाली आहे. राहुल व त्याची आई लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या आदल्याच दिवशी देशाबाहेर गेले. त्यांना कोण गंभीरतेने घेणार. त्यांनी ह्या विधेयकाच्या विरोधी (विरोधी पक्ष म्हणून) भूमिका घेऊन एक प्रकारे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. विनाश काले विपरीत बुद्धी अजून काय.

शिरोमणी अकाली दल, राष्ट्रवादी कॉग्रेस व तत्सम पक्ष – त्यांचे बरेच पदाधिकारी एपिएमसी चालवत असल्या कारणाने व त्यांचे काही आप्त व जवळचे अर्थी, सावकार, ट्रेडर्सच्या भूमिकेत असल्याने त्यांना ह्या विधेयकाने मोठा फटका बसणार आहे. इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकाला, स्वतःला शेतकरी म्हणणारे, देशाचे माजी कृषिमंत्री आपले शरद काका सोयीस्कर रित्या राज्यसभेत उपस्थित नव्हते. ह्यावरून जाणकाराने ते कोणाच्या बाजूचे आहेत ते समजावे. 

शिवसेना – लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने व राज्यसभेत विरोधात. ही मंडळी तर काही विचार व विवेकाच्या गोष्टी करूच शकत नाहीत. लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मत दिले कारण तेथे लोकांच्यात मत मागायला जावे लागते. सत्तेसाठी कॉग्रेस व राष्ट्रवादीपुढे लोटांगण घातले म्हणून त्यांना खूश ठेवण्यासाठी राज्यसभेत विरोधात मत दिले. परत लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने व राज्यसभेत विधेयकाच्या विरोधात दिलेली भाषणे निवडणुकीच्या वेळी सोयीने वापरता यावी म्हणून हे गैरजबाबदार वर्तन त्यांनी मुद्दमून केले.  

पत्रकार – मराठी पत्रकारांनी अभ्यास करून लिहिलेले लेख अजून वाचनात आले नाहीत. उगीच थाळी व टाळी वरून पंतप्रधानांची टवाळी उडवणारे व फेसबुकच्या वैयक्तीत पानाच्या मागे लपून आपल्या पत्रकारितेचा आविष्कार करणारे पत्रकार दिसतात पण कोणी गंभीर प्रश्नांचे अभ्यास करून लिहिलेले लेख क्वचितच पाहायला मिळतात.

माध्यमे – प्रसार माध्यमे कोणत्या पक्षाच्या बाजूने आहेत त्यावरून ते त्यांचे कार्यक्रम चालवतात. एनडिटीव्ही, इंडिया टुडे विधेयकाच्या विरोधात कार्यक्रम चालवतील व टाइम्स नाऊ व रिपब्लिक विधेयकाच्या बाजूने हे कार्यक्रम न पाहता सांगता येईल. त्यांची विश्वासाहर्ता किती रसातळाला गेली आहे ते ह्यावरून दिसते.

Friday, August 28, 2020

प्रसिद्ध वर्तमानपत्र

 


एकेकाळी माधव गडकऱ्यांसारखे वृत्तपत्राचे संपादक होऊन गेले. सडेतोड संपादकीय, भ्रष्टाचारा विरुद्ध घणाघाती लिखाण, मुद्देसूद भाषा, अभ्यासपूर्ण व सरकारच्या धोरणांच्या योग्य मूल्यमापनाने सजलेले त्यांचे लेख म्हणजे एक पर्वणी असायची. हल्लीचे लांगूलचालन करणारे संपादक व नव नवे वार्ताहर म्हणजे वृत्तपत्राचा ऱ्हासच समजायचा. हेही थोडके नव्हते की काय. काही राजकीय पक्षाच्या वृत्तसंपादकांची मराठी भाषा शैली इतकी वाईट की गटारातले पाणी पण स्वच्छ वाटायला लागेल. वृत्तपत्र नाही, पक्षाचे मुखपृष्ठ वाटते. अशा वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या तरुण वार्ताहरांबद्दल वाईट वाटते. ते पण तेच शिकणार व पुढे असलीच भाषा वापरणार. 

ट्विटर व सोशल मेडीयामुळे हल्ली सगळेच वार्ताहर झाले आहेत. काहींचा अपवाद वगळता जवळ जवळ सर्व, घाल माती काढ गणपती सारखे पत्रकारितेचा अभ्यास कसाबसा संपवून स्वतःला वार्ताहर म्हणणारेच जास्त नजरेस दिसतात.  जे जर्नालिझमचा कोर्स करून वार्ताहराचे करियर करण्याच्या उद्देशाने येतात त्यांनी जास्त जबाबदारीने बातम्या देणे योग्य नव्हे का. पण बातमी व मत ह्यात अंतर आहे ते विसरले जाते. किंबहुना बातम्या देणे कमी व स्वतःची किंवा दुसऱ्यांची मतं स्वतःच्या नावावर छापून बाजार मांडणारेच मोकाट सुटलेत. 

तथ्यावर आधारीत बातम्यांपेक्षा शब्दांचे भांडवल करून प्रसिद्धी मिळवणे व स्वतःचा मार्ग सुकर करणे हेच बघायला मिळते. असे वार्ताहर सोशल मेडीयावर त्यांच्या वैयक्तिक पानावर ते ज्या वृत्तसंस्थेत काम करतात त्यांच्या धोरणानुसार त्यांचे लेखन रंगवताना दिसतात. त्यावर त्यांच्या मित्र मैत्रिणींकडून लाईक्स व शेअर मिळवतात पण अभ्यास करून काही लिहिले किंवा बोलले हे क्वचितच वाचायला किंवा ऐकायला मिळते.

Monday, August 24, 2020

महाभारत (पुस्तक सहावे)

महाभारत - प्रा. द गो दसनूरकर लिखित आपले महाभारत. १० भाग आहेत. महाभारताचे रोज वाचन व्हायचे आमच्याकडे. महाभारत काव्य काय आहे व त्यातली मुख्य व्यक्तिमत्त्व कोण कोणती आहेत हे नंतर सु ग शेवड्यांच्या व्याख्यान मालेत ऐकायला मिळाले. ते गणपती मंदिरात महाभारतातली सहा पात्रांवर प्रवचने घ्यायचे. “शाळे बाहेरच्या शाळा” हा लेख गणेश मंदिराची आठवण म्हणून लिहिला. 

शाळे बाहेरच्या शाळा

महाभारतातल्या कथा ऐकायला व वाचायला मजा वाटायची. महाभारतातल्या गोष्टी म्हणजे प्रत्येकाच्या आयुष्यात येणारे प्रसंग आहेत. आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात वनवास, अज्ञातवास, हे करावे का ते करावे ह्याचे द्वंद्व, हे सगळे येत असते. महाभारत हे १० भागांचे मोठे पुस्तक प्रथमच वाचले. मी तेव्हा नववी दहावीत असेन. महाभारतात गोष्टी असल्या तरी दसनूरकरांनी त्यावर भाष्य केले आहे ते फार सुंदर व सूचक आहे. मी मोकळ्या तासाला वर्गात त्यातल्या गोष्टी सांगायचो. 

त्या वेळेला कळले की महाभारत हा खरा “जय” नामक इतिहास आहे. आपल्याकडे इतिहास लिहायची पूर्वी पद्धत नसायची. काय जो इतिहास आहे तो पुराणात लिहिला गेला आहे. परत आपली संस्कृती बरीच जुनी असल्यामुळे बऱ्याच वेळेला इतिहास व पौराणिक कथा ह्या मध्ये संभ्रम निर्माण होतो. व जे जे गौरवास्पद आहे ते ते पौराणिक आहे व जे जे पराभवाचे दाखले आहेत तोच फक्त इतिहास आहे असे ह्या मॅकॉलेच्या नातलगांनी आपल्या मनात ठोस बसवलेले आहे. रामाचा जन्म अयोध्येला झाला ही ऐतिहासिक घटना नसून फक्त पौराणिक कथा आहे व ती पौराणिक आहे म्हणून ती खरी नाही व ती खरी नाही पण बाबराची मशीद तिथे उभी आहे म्हणजे तीच खरी व ती खरी म्हणून तेथे राम मंदिर का उभारायचे असे प्रश्न विचारण्यात मोठी संख्या हिंदू लोकांचीच. ह्या वर एक लेख लिहिला होता तो आठवला. जाता जाता देतो. लेख इंग्रजी मध्ये आहे - Making Peace with History.

MAKING PEACE WITH HISTORY

ह्या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ पुण्याला घरी आहे. येथे नाही देता येत.

Wednesday, May 27, 2020

नेटवरच्या मालिका


पाताळलोक, मिर्झापूर सेक्रेड गेम्स आपल्या येथील नेटवर चालणाऱ्या मालिका कलेच्या दृष्टिकोनातून खूपच वाईट आहेत. निर्मात्यांना कलाकृतीच्या नावाखाली विकृती दाखवण्यात जास्त रुची दिसते.
त्याचे पडसाद आपण अनुभवत आहोतच. समाजात क्रूरता, आततायीपणा  व विकृतीची झलक सभोवार दिसते.  आपल्या शत्रूचे कौतुक करताना दुःख होते पण काही पाकिस्तानी मालिका (हमसफर, सदके तुम्हारे, जिंदगी गुलजार है इत्यादी) इतक्या चांगल्या तऱ्हेने रेखाटल्या आहेत हे पाहून आपल्या 'सास बहू' व बाकीच्या मालिकांच्या निर्मात्यांनी व दिग्दर्शकांनी त्यांच्या कला कौशल्याचा पूनर्अभ्यास करून स्वतःला बदलणे जरूरी आहे. थोडा 'हमसफर' किंवा 'जिंदगी गुलजार है' अशा मालिकांचा अभ्यास केला तर दर्जेदार मालिका तयार करता येते हे आपल्या इकडील दिग्दर्शकांच्या लक्षात येईल.
भारतात दर्जेदार चित्रपट व मालिका पूर्वी बनत होत्या व तशाच दर्जेदार मालिका तयार करण्याची भरपूर क्षमता आजही आहे. पण भरकटलेल्या निर्मात्यांनी विकृत मालिका तयार करून कलेचा गळा घोटला आहे.  एवढेच नाही तर त्यामुळे बघणाऱ्यांचा दर्जेचा स्तर पण खालावला आहे. हल्लीच्या बहुतांश प्रेक्षकांना विकृत बघणे हे सामान्य वाटायला लागले आहे. विकृत हे सामान्य वाटायला लागणे हे समाजाच्या मानसिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने घातक आहे. वरचेवर विकृती बघून मेंदू सरावतो व माणूस कधी विकृतीच्या अधीन जातो ते त्याचे त्यालाच कळत नाही. नेट वर सेंसॉर (नियंत्रण) लागू होऊ शकणार नसेल तर आपल्या येथे चित्रपटांसाठी सेंसॉरचा (नियंत्रणाचा) काय उपयोग. नियंत्रण लागू होऊ शकत नाही म्हणून चालू द्यावे ह्याला काय अर्थ आहे.  माहिती प्रसारण मंत्री काही करू शकतात का. करतील का.



Thursday, May 21, 2020

हल्लीचे वार्ताहर

हल्लीच्या वार्ताहरांना मोदींच्या भाषणाची टिंगल टवाळी करायची सवय लागली आहे. ते काय बोलले. ह्या पेक्षा काही तरी दुसरेच तिकडम काढायची जणू चढाओढ लागलेली दिसते. मग ते स्वतःच्या सोशलमिडीया फेसबुक ट्विटर सारख्या माध्यमांतून काही तरी खरडतात. त्यांना माहीत आहे की मोदींचे खूप चाहते आहेत व त्यामुळे त्यांच्या मुळे त्यांच्या टिंगलटवाळीला पण लाईक्स मिळतील. जेणे करून स्वतःचे नाव कसे मोठे होईल असे काही तरी करायचे. परवाचे त्यांच्या वित्तीय पॅकेज व राष्ट्राला आत्मनिर्भर करण्यासंबंधाच्या भाषणाचे पण तसेच. ह्या वार्ताहरांना गोष्टीचे ना गांभीर्य कळते ना मोदी जे विषय हाताळतात त्यातली काही जाण आहे. काश्मीर चे ३७० कलम घ्या रफाल घ्या किंवा आत्मनिर्भर होण्यासाठी घेतलेले वित्तीय निर्णय. कोणी नीट अभ्यास करून लेख लिहिला आहे हे माझ्या पाहण्यात नाही. फक्त टिंगलटवाळी करून वेळ निभावून घ्यायची. हेच दिसते. ह्या सगळ्याने मोदींचे कार्य कमी होण्या पेक्षा वार्ताहरांचा अभ्यास कसा कमी पडतो हेच दिसून येते. 

Friday, April 24, 2020

वार्ताहर


सध्या मराठी बातम्या देणाऱ्या वाहिन्या व माध्यमांच्या विश्वासाहर्तेनी एकदम तळ गाठला आहे. छापील व डिजीटल माध्यमांचा पैसा कमावणे हा मोठा व्यवसाय झाला आहे. ह्या कारणामुळे वाहिन्यांचे व माध्यमांचे काम चालवण्यासाठी व पैसा मिळवण्यासाठी कोणत्या बातम्या कशा द्यायचा ह्याचे धोरण आखले जाते. ते बातम्या देत नाहीत तर त्यांच्या आवडत्या राजकीय पक्षाला साजेसं जनमत तयार कसे करता येईल त्या दृष्टिकोनातून बातम्यांची निवडकरून लोकांपर्यंत पोहोचवतात. असली माध्यमे व वाहिन्या PR Agency सारखे काम करतात. हे झाले माध्यमांचे. त्यात नोकरी करणाऱ्या वार्ताहरांची कथा तर अजून आगळी आहे. 
हल्लीचे वार्ताहर जर्नालिझमचा कोर्स करतात व कोणत्या न कोणत्या माध्यमातून किंवा बातम्या देणाऱ्या वाहिन्यांतून आपली कारकीर्द सुरू करतात. तरुण, हातात लेखणी व जनमानसांकडून माध्यमांना मिळणारा प्रतिसाद त्यामुळे हुरळून जाऊन बातम्या सोडून कोणत्याही विषयावर स्वतःचे अपरिपक्व मत लादण्यापलीकडे ते काहीच करत नाहीत. अश्यांना कोणत्याच विषयाचे विशेष ज्ञान नसते, अभ्यासू वृत्तीही नसते पण काहीतरी मत नोंदवायचे म्हणून लेखणीच्या जोरावर कोठच्याही विषयावर स्वतःचे मत खरडायला सतत तयार असतात. छापील किंवा डिजीटल प्रसिद्ध माध्यमांच्यामुळे वार्ताहर स्वतःला स्पेशल समजायला लागतात. त्यातले काही फेसबुकवर किंवा ट्विटरवर त्यांच्या पर्सनल प्रोफाइल वर राजकारणावर लेख लिहून आपल्या मित्रांकडून लाईकस् उकळतात. त्यांनी राजकारणावर लिहिलेल्या त्यांच्या मतांना फेसबुकवाले पावसाळी मित्र लाइक किंवा शेअर करायला उपयोगी पडतील म्हणून काही वार्ताहरांचा फेसबुक फ़्रेंड्स वाढवण्याचा उद्देश असतो. तेवढीच त्यांच्या नोकरीत पुढची पायरी गाठायला मदत म्हणायची. त्यातले काही वार्ताहर बेताचे असतात. त्यातून जर का काही कारणाने अशा वार्ताहरांना पंतप्रधान मोदी आवडत नसल्यास (संघ आवडत नाही म्हणून मोदी आवडत नाहीत म्हणून म्हणा किंवा त्यांना काही कारणाने दुसरा पक्ष निकटचा वाटतो किंवा मोदींविरुद्ध लिहिले की आपले TRP वाढते म्हणून म्हणा) त्यामुळे मोदींनी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयावर फेसबुक व तत्सम सोशल मीडियावर उपहासात्मक किंवा वाईट काहीतरी गरळ ओकल्या सारखे खरडायचे. मग करोनाच्या लॉकडाऊन दरम्यान मोदींनी केलेल्या टाळ्या ठोका, थाळ्या बडवा किंवा दिवे लावा अशा विनंतीचा उपहास असो किंवा PM CARES फंड असो काही तरी टिंगल टवाळी करायची व आपल्या फेसबुकच्या मित्रांकडून लाईकस् ओरपायचे. फेसबुकच्या पर्सनल वॉलवर राजकारण लिहायचे, मतं मांडायची शिव्या घालायच्या व कोणी मित्राने विरुद्ध कमेंट केली की रुसायचे व म्हणायचे की आमची पर्सनल वॉल आहे. फेसबुकचे लाईकसाठी जमवलेले मित्र व खरे मित्र ह्यात फरक हाच.   पर्सनल वॉल पब्लिक केल्यावर असे काही तरी होणारच. अशा बेताच्या वार्ताहरांचे अजून एक लक्षण म्हणजे जर त्यांच्या आवडत्या नेत्याकडून किंवा त्यांच्या आवडत्या सरकारकडून ढिसाळ कारभार (कोरोनाग्रस्तांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वात जास्त किंवा साधूंना पिटून मारण्यासारख्या बातम्या) आढळून आला तर त्यावर काणाडोळा करून आपल्या पर्सनल वॉलवर एकदम पर्सनल आयुष्याचे काहीतरी पोस्ट करून वेळ मारून न्यायची. अशा अपरिपक्व वार्ताहरांचे सध्या खूप पीक आले आहे. त्या पासून सर्व सुज्ञांनी सावधान राहणे जरूरीचे आहे. 

Saturday, April 11, 2020

हव्यासून्मुख


सहा महिने होतील तिनतीगाडीने सरकार बनवून. मी माझ्या वडलांना वचन दिले आहे त्यामुळे मला मुख्यमंत्री व्हायचेच आहे ह्या पासून सुरवात करून जरी १४४ जागांपैकी ५४ जागा मिळाल्या तरी बाकीच्या तिसऱ्या व चवथ्या क्रमांकाच्या पक्षांबरोबर हातमिळवणी करून कशी तरी गाडी हाकायला सुरवात केलीत. ह्या ५४ जागांत बहुतांशी जागा मोदींच्या व भाजपच्या प्रतिमेवर स्वार होऊन कशा घेतल्या हे सर्वज्ञातच आहे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपद पाहिजे ह्यापासून सुरू करून भाजप बरोबरची युती तोडून कोणा तिसऱ्या किंवा चवथ्याबरोबर बंधन रचले व जरी दोन्ही पक्षांपुढे साक्षात दंडवत घालावे लागले तेही पत्करून फक्त मुख्यमंत्री बनण्यासाठी खाते वाटप व मंत्र्यांच्या संख्येवर सुद्धा पडतं घेऊन मुख्यमंत्रिपद ओरपले. त्या दिवसापासून वाघाच्या पक्षप्रमुखांच्या हव्यासाचे खरे रूप दिसायला लागले.

कर्नाटकात वेगवेगळे लढल्यावर व भाजपच्या जागा सगळ्यात जास्त आल्यावर जसे संधीसाधूंनी दोन पक्ष एकत्र करून शहं देऊन सरकार स्थापले त्यापेक्षा भयंकर येथे झाले येथे तर निवडणूक पूर्व युतीबरोबर काडीमोड करून दुसऱ्या व तिसऱ्या बरोबर साठगाठ केली.

असे हे न निवडून आलेले मुख्यमंत्री झाले. एक फोटोग्राफर कलाकार खरोखरीच कलाकार निघाले. त्यांची फोटोग्राफीची कला आतापर्यंत कधीच जनमानसात स्थान उत्पन्न करू शकली नाही इतकी बेताचीच पण त्याच बरोबर व्यवस्थापनेचा कोणताच अधिकार नसलेल्या मुख्यमंत्र्याने फक्त खुर्ची सांभाळू सरकार चालवायला घेतले.

सगळ्या आधीच्या प्रकल्पांना स्थगिती देऊन काही प्रकल्प परत सुरू केले. आरे मधल्या मेट्रोशेड चे काम बंद करण्यापासून कमिटी द्वारा परत सुरू करण्या पर्यंत सगळ्यात वेळकाढू पणा. असे होणारच होते. ५४ जागा असल्यावर प्रत्येक दिवस खुर्ची सांभाळण्यातच जाणार त्यात हे पॅरॅशूट नी खाली आलेले स्वयंघोषित नेते फक्त नावावर चालणाऱ्या बाकीच्या पक्षांसारखेच वागायला लागले.

त्यातून जेव्हा आजचे संकट उद्भवले तेव्हा तर कहरच झाला. आज महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त संकट आहे. लोक मरत आहेत. तबलिगी संबंधित लोकांना अजून सरकार ओळखू शकले नाहीत. त्यामुळे चारी दिशांना असे वातावरण आहे की सरकार जणूकाही हात वर करून बसलेत असे वाटते.

मग काय फेसबुक शो करून, यू ट्यूब शो करून कसे तरी काही तरी करत आहे असे दाखवत राहायचे. काही वार्ताहरांना हाताशी घेऊन चांगले चांगले लेख लिहून घ्यायचे. फेसबुक व ट्विटर वर काहीतरी द्यायचे व टीआरपी वाढवायचा असे खेळ सुरू झाले. ह्या पेक्षा योगी आदित्यनाथ नवीन पटनाईक यदूरप्पा अमरींदर चौहान मैदानात उतरून काम करत आहेत. महाराष्ट्र ह्या संकटात शेवटच्या नंबरावर आणून ठेवण्यात अशा सरकारचा मोठा वाटा आहे.

पुढे कधीतरी मोजमाप होईल तेव्हा सर्वात निष्क्रिय असे सरकार व त्या सरकारचा म्होरक्या म्हणून ह्यांची गणना नक्की होईल. किंबहुना नेतृत्व कसे नसावे ह्याचे उदाहरणच ते ह्या पिढीच्या लोकांपुढे जणू ठेवत आहेत.
जेव्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते सदस्य पण नव्हते सहा महिन्यात सदनाचे सदस्य झाले नाहीत तर राजीनामा द्यावा लागेल. हा तेढ सोडवण्यासाठी स्वतःला सदनाच्या सदस्याची नियुक्ती करवून घेतली हा सगळ्यात हास्यास्पद कार्यक्रम महाराजांनी करून राजकारणातला नीचांकच गाठला आहे. ह्या बाबतीत मात्र असे म्हणता येईल की दिलेले वचन रडून का पण पूर्ण करून दाखवले. किती दिवस मिरवता येईल तेवढे बघायचे. अजून काही महिने कदाचित. तोवर असे म्हणायला हरकत नाही – मुख्यमंत्री व्हायचे जसे तसे पण व्हायचे  - उध्ववजी तुम्ही करून दाखवलंत!!!!!!