जन लोकपाल हे विधेयक संसदेत आणण्यासाठी अण्णा हजारे ह्यांच्या आमरण उपोषणा बद्दल लोकांकडून व सरकार कडून बरेच प्रश्न विचारले जात आहेत. प्रामुख्याने त्यातले काही प्रश्न असे आहेत.
अ) जन लोकपाल किंवा लोकपाल विधेयक आणल्याने भारतातला भ्रष्टाचार संपणार नाही.
ब) अण्णा हजारे ह्यांचे आमरण उपोषण हे असंविधानिक आहे व पुढे हेच उदाहरण घेऊन बाकीची लोकं सरकारला वेठीस धरू लागतील.
क) जन लोकपाल विधेयक लागू करण्यालायक नाही. त्यातल्या तरतुदी लोकशाहीच्या तत्त्वांविरुद्ध आहेत.
ड) विधेयक संसदेत आणायला व ते पारित होण्यास वेळ लागतो. अण्णा हजारेंची मागणी अवास्तव आहे.
ह्या रोज विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा उहापोह करूया -
अ) जन लोकपाल किंवा लोकपाल विधेयक आणल्याने भारतातला भ्रष्टाचार संपणार नाही. जनलोकपाल किंवा लोकपाल विधेयक आणल्याने आपल्या देशात जो भ्रष्टाचाराचा राक्षस फोफावला आहे तो मारला जाणार नाही हे मान्य. जनलोकपाल विधेयक किंवा लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचाराच्या रोगावरचे हमखास औषध नव्हे. पण ते आणल्याने थोडा तरी फरक पडेलच. निदान संघटनात्मक भ्रष्टाचार स्वैर चालणार नाही व त्यावर अंकुश बसेल. पूर्णपणे नाही पण काही अंशाने फरक पडेल. हे ही नसे थोडके. लोकपाल विधेयकाने भ्रष्टाचार कमी होण्यात थोडेपण यश आले तर चांगलेच आहे. जन लोकपाल विधेयक आणण्यासाठी अण्णा हजारेंनी छेडलेले आंदोलन हे जनजागृतीचे फार महत्त्वाचे काम करत आहे. भ्रष्टाचारा विरुद्ध लोकजागृती करण्याचे. हल्ली लाचलुचपत व भ्रष्टाचार इतका फोफावतो आहे की एखाद्याला पैसे कसे चारायचे व एखाद्या कामासाठी पैसे कसे घ्यायचे हे एक प्रशासन तंत्र म्हणून उद्या व्यवस्थापन शिकवणाऱ्या महाविद्यालयातल्या पाठ्यक्रमात सुद्धा येऊ शकते. लाच देणे व घेणे इतके स्वैर होऊ लागले आहे की लोकांची मानसिकता बधिर होऊ लागली होती. जास्त पैसे कमावण्याच्या नादात व इतरांच्या पुढे जाण्याच्या धुंदीत आपण मूलभूत नीतिमत्ता विसरायला लागलो होतो. लाच घेणे व देणे हे अनैतिक कृत्य आहे हेच आपण विसरायला लागलो होतो. उलट जो लाच घेतो व लाच देतो तो ‘स्मार्ट’ व जो लाच देत नाही व घेत नाही तो मागासलेला व हल्लीच्या समाजरचनेत राहायला नालायक असा आपला समज होऊ चालला होता. ज्याच्या कडे कौशल्य, कर्तब, शक्ती किंवा बुद्धी असते, आणि परिश्रम करण्याची तयारी असते, तो मनुष्य आपल्या कर्तबगारीवर पैसे मिळवतो. स्वतःचे इमान व स्वतःचा धर्म विकून नव्हे. थोड्याशा पैशासाठी, आत्मा विकून आपल्या स्वतःला व आपल्या घरच्या लोकांना सामोरं जाता येणार नाही. लाच घेणाऱ्या प्रत्येक माणसापाठीमागे नेहमी त्याचे हावरट कुटुंब असते. लाचखोरी करून आपल्याला "दुसऱ्याने मला लाच घ्यायला लावली" असे म्हणून टाळता पण येत नाही, कारण लाच घ्यायची का नाही हे ठरवणारे शेवटी आपण स्वतःच असतो व हा निर्णय आपल्या स्वतःचाच असतो. जो इसम लाच खातो व देतो तो आपल्या राष्ट्राचा शत्रू ठरतो, लाच खातो तो इसम जास्त मोठा शत्रू. मग इतरवेळेला किती का राष्ट्रप्रेमाचा आव आणूदे. जो लाच घेतो तो पापी व राष्ट्रद्रोही असतो. अण्णा हजारेह्यांच्या उपोषणांनी समाजाला ह्या विसरत चाललेल्या नीतिमत्तेची जाग आली. लाच देणे व घेणे चांगले नाही व कधीच नव्हते ह्याची जाण आणवून दिली. लाच घेणाऱ्या कोडग्यांना सुद्धा जाग आली की ते करत आहेत तो ‘स्मार्टनेस’ नव्हे पण नैतिकतेने व कायद्याने चुकीचे आहे. अण्णांच्या उपोषणाने निदान ही पिढी तरी लाचखोरी किती चुकीची आहे ते समजली. पुढच्या पिढीसाठी कोणी दुसरा अण्णा हजारे होईल त्याची चिंता आता नको.
ब) अण्णा हजारे ह्यांचे आमरण उपोषण हे असंविधानिक आहे व पुढे हे उदाहरण घेऊन बाकीची लोकं रोज सरकारला वेठीस धरू लागतील. लोकशाही मध्ये लोकांचे राज्य असते. लोकांच्या इच्छेचा मान सर्वात महत्त्वाचा. ह्यात फक्त फारकत देशाच्या सार्वभौमीत्वावर गदा आणणाऱ्यांवर व तेव्हाच होऊ शकते. २१ ऑगस्ट २०१० रोजी नवी दिल्ली येथे अरुंधती रॉय व त्यांच्या मानवी हक्क जपणाऱ्या मित्रपरिवारांनी (श्री वरावर राव व बाकीचे माओईस्ट मित्र) एक सभा बोलावली होती, व त्या सभेत हुरियत पुढारी व काश्मीर तोडायला बसलेले श्री सय्यद अली शहा गीलानी हेही बोलले होते. ह्या सभेचा विषय होता– काश्मीरला आझादी – एकच पर्याय. ही सभा, कमिटी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिझनर्स ने बोलावली होती. (हे वृत्त द हिंदू ह्या २२ ऑक्टोबरच्या वृत्तपत्रात छापून आले आहे. ) महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या सभेतून अरुंधती रॉय व तीच्या मित्रांनी ह्या काश्मीर तोडू लोकांना त्यांच्या काश्मीर आझादीच्या भारताच्या विरुद्धच्या लढाईत पाठिंबा जाहीर केला आहे. आश्चर्य ह्याचे वाटते की असा आगाऊ सूचना देऊन आयोजित केलेला कार्यक्रम सरकारला गैर वाटला नाही. असंविधानीक पण वाटला नाही. विचार स्वातंत्र्य म्हणून सरकार मूग गिळून बसले व आता आपल्या देशाला खाऊन टाकणाऱ्या लाच व भ्रष्टाचारा सारख्या शापा पासून मुक्त करण्यासाठी पूर्व सैनिक अण्णा हजारे लोकजाग्रण करू इच्छीत आहेत तर त्यांची कृती असंविधानिक म्हणून मानली जात आहे ह्याची कमाल वाटते. अशा करण्याने लोकांच्या दृष्टीने आजचे सरकार हे अत्यंत हतबल, उद्धट व निर्लज्ज असे दिसून येत आहे. सरकारला वाटते की अण्णा हजरेंच्या अशा उपोषणाचे उदाहरण करून बाकीची लोकं रोज सरकारला वेठीस धरू लागतील. सरकारला हे कळत नाही काय, की कोणीही सोम्या गोम्या असे करायला लागला तर त्याला लोकांचा पाठिंबा मिळणार नाही. काही ठोस कार्यक्रम नसेल तर उगाच कोणी स्वतःचा वेळ घालवून पाठिंबा द्यायला जात नाही. लोकांच्या मनातला राग २जी च्या हजारो करोडो रुपयांचा
घोटाळा, राष्ट्रकुल स्पर्धेत झालेला प्रचंड घोटाळा, हसन अली चा मुद्दा व भारता बाहेर स्विस पतपेढ्यांमध्ये साठवलेली प्रचंड धनराशी ह्या अतिरेकामुळे अण्णांच्या उपोषणा निमित्ताने उफाळून आला आहे. लोकांना अती फोफावलेल्या भ्रष्टाचारा बद्दल एवढी घृणा उत्पन्न झाली की त्याचा विस्फोट होऊन आजची परिस्थिती निर्माण झाली.
क) जन लोकपाल विधेयक लागू करण्यालायक नाही. त्यातल्या तरतुदी लोकशाहीच्या तत्त्वांविरुद्ध आहेत. जर कठोर तरतुदी आहेत तर असू दयांत. संसदेत त्यावर विचार होऊ देत. विचारच करायचा नाही असा पवित्रा चुकीच आहे. अतिरेक्यांविरुद्ध ‘टाडा’ सारखा कठोर कायदा करावा लागला तसा काळा पैसा व भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कायदा करण्यातच जनतेचा दीर्घकालीन फायदा आहे.
ड) विधेयक संसदेत आणायला व ते पारित होण्यास वेळ लागतो, अण्णा हजारेंची मागणी अवास्तव आहे. विधेयक यायला वेळ लागतो हे सगळे जाणतात. पण चाळीस वर्ष लोकपाल बिल लोंबकळतं ठेवायचे हे मान्य नाही. राजकीय पक्षांना हा कायदा नकोच आहे अशी शंका उत्पन्न होते आणि तसे नसेल तर मग राजकीय नेत्यांना प्रशासनाची क्षमता नाही असे वाटायला लागते. खरे म्हणजे राजकीय इच्छा असेल तर राष्ट्रपतींची अधिसूचना आणवून लोकपाल विधेयक अमलात आणता येईल व पुढच्या सहा महिन्यात मग लोकसभेत व राज्या सभेत ते पारित करता येईल जसे लोकांना पाहिजे तसे.
आपण राष्ट्रव्रत घेतले का?
त्या संबंधी अजून वाचा येथे
आणि येथे
